काठमाडौं- देशका कयौँ स्थानमा ठेक्का लिएर विकास योजना अलपत्र लागेको आरोप झेलिरहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ मिनी संसद्‍मा शुक्रबार घेरिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसदसहितले मन्त्री तामाङ सञ्चालक रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

तर कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य ताामाङले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन नै आफ्नो नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित उनको निर्माण कम्पनीले देशभर दर्जनौँ ठेक्का अलपत्रबारेको कुरामा कांग्रेस सांसदहरूले नै घेरेका हुन् ।

• ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा 
• मन्त्री कान्छाराम रामेछाप पुग्दा उनकै कार्यकर्ताले देखाए कालोझन्डा 
• संघीय मन्त्री नै ‘अटेरी ठेकेदार’ : सडक विस्तार थाल्न कर्णाली सरकारको अल्टिमेटम 

बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न उठाएपछि कान्छारामले २०७९ को निर्वाचनमा प्रतितिनिधि सभा सदस्यका लागि पार्टीबाट टिकट मिल्नुअघि नै कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन छोडिसकेको जिकिर गरेका छन् ।

राज्यमन्त्री तामाङले आफू अहिले उक्त कम्पनीमा नरहेको जिकिर गर्दै कानुनले ठहर गरेको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताए ।

‘म कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा साढे दुई वर्षयता छैन । म सांसद हुनुअगाडि नै त्यसबाट हात उठाएर बसेको थिएँ । मेरो पार्टीले पठाएर चुनाव जितेपछि म आज ऊर्जा राज्यमन्त्री छु’, उनले भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । कानुनले ठहरे एक मिनेटमा मन्त्री छोडेर म आफ्नो व्यापार गर्न तयार छु ।’

२०४४ साल माघ १९ गते कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन दर्ता गरेको बताउँदै उननले अहिले उक्त कम्पनीको स्वामित्व आफूसँग नरहेको जिकिर गरे । ‘अहिले सबै जिम्मा लगाएर त्यो पेशाबाट अलग भइसकेको छु’, उनले भने ।

ठेक्का वर्षौँसम्म अलपत्र पारेर मजदुरलाई ज्यालासमेत नदिएको कुरा आएपछि कान्छाराम विवादमा छन् । उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई बिहीबार मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार कान्छारामको ठेक्काको म्याद मंसिर २० गतेसम्म मात्रै छ । कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडक विस्तारको ठेक्का लागेको तीन वर्ष बित्दा पनि प्रगति शून्य छ ।

२०७८ भदौ १७ गते उक्त सडक निर्माणका लागि कान्छारामले ठेक्का सकारेका थिए । कान्छारामले अटेर गरी निर्माण अघि नबढाएपछि प्रदेश सरकार आक्रोशित छ।

राज्यमन्त्री कान्छारामको उक्त ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सडक विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा पनि राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

गत कात्तिक २३ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कान्छारामको कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो । कार्यालयले कान्छारामसहितका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यालयले कान्छारामकोसहित अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो ।

जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका थियो ।

कान्छाराम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन् । उनले राजनीतिक पहुँच र प्रभावकै भरमा ठेक्का लिँदै अलपत्र पारेपछि कांग्रेसकोसमेत आलोचना भइरहेको छ ।