काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सञ्चालन गर्ने बिषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको पनि बताए ।

उनले सम्बोधनका क्रममा वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए ।

ओलीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा लर्को लागेर गएकोबारे पनि प्रश्न गरे ।

अजरवैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

‘यस्ता गलल प्रवृत्ति हामीमा हुनु हँदैन’, उनले वनमन्त्र ऐनबहादुर शाही र सचिव दीपककुमार खराललाई यसबारे जिज्ञासा राख्दै नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई भने, ‘यसबारेमा गुनासो र सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएको छ । यस्ता कुरा हुनु भएन ।’

प्रधामन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैँक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।