प्रचण्डको आशंका : फेरि संसद् विघटन गर्न खोजिँदै छ « Khabarhub

प्रचण्डको आशंका : फेरि संसद् विघटन गर्न खोजिँदै छ


३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने कसरतका विरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका पूर्व केन्द्रीय संयोजक अखिलेश्वरलाल दासको दोस्रो स्मृति दिवस तथा उनको स्मृतिमा प्रकाशित ‘स्मृतिमा अखिल सर’ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामी आज देख्छौं समाजलाई अराजकता र निरंकुशतातिर फकाउने कसरतहरु भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘एकातिर हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न खोज्ने हामीभित्रै कसैको मनशाय छ भने त्यसलाई पनि सफल हुन दिनु हुँदैन भने अर्कोतिर अराजकतावादीले जनतामा देखिएको निराशा र आवेगलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना पनि देखिरहेका छन् । त्यसैले दुवैतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध शक्तिहरु सजग रहनुपर्ने प्रचण्डले जोड दिए ।

‘हिजो पनि संविधानमाथि बलात् आक्रमण गरेर दुईदुईपटक संसद विघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर परास्त गरेका थियौँ, फेरि पनि संविधान मिच्ने, संसद् विघटन गर्ने हर्कत हुनसक्छन्, यस्ता हर्कतविरुद्ध अझै पनि सतर्क रहनुपर्छ’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ५ : ५७ बजे

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन