श्रीलंकामा राष्ट्रपति अनुराकुमाराको वाम दललाई दुईतिहाइ बहुमत « Khabarhub

श्रीलंकामा राष्ट्रपति अनुराकुमाराको वाम दललाई दुईतिहाइ बहुमत


३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


495
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके नेतृत्वको सत्तारुढ वाम दल नेशनल पिपुल्स पावर (एनपीपी) ले संसदीय निर्वाचनमा ठूलो जित हासिल गरेको छ।

एनपीपीले २२५ सदस्यीय तल्लो सदनमा १५९ सिट जितेर दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ । यससँगै राष्ट्रपति दिसानायकेले श्रीलंकाको राजनीतिमा एकछत्र पकड बनाएका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा केवल तीन सिट जितेको एनपीपीले यस निर्वाचनमा १५९ सिट जितेको श्रीलंकन मिडिया डेली मिररले उल्लेख गरेको छ।

२२५ सदस्यीय श्रीलंकाको तल्लो सदनमा बहुमतका लागि ११३ सिट आवश्यक पर्दछ । तर राष्ट्रपतिको पार्टीले १५९ सिट जितेको हो।

सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपति चुनावको तुलनामा संसदीय निर्वाचनमा एनपीपीले बढी सिट ल्याएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

त्यस्तै, विपक्षी समगी जन बलवेगया (एसजेबी) ले ४० सिट जितेको छ ।

यसअघिका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मोर्चा (एनडीएफ) ले केवल पाँच सिट जितेको छ।

उता लामो समय श्रीलंकाको राजनीतिमा एकछत्र राज गरेका महिन्दा राजापाक्षे र गोतबया राजापाक्षे परिवार यो चुनावमा बढारिएका छन् ।

राजपाक्षे परिवारको श्रीलंका पिपुल्स फ्रन्ट (एसएलपीपी)ले केवल तीन सिट जितेको छ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ७ : ३६ बजे

जगेडा ग्यास नराख्न उद्योगीको आग्रह

चितवन– नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी जगेडा नगर्न

न्याय माग्दै फेरि सडकमा सहकारी पीडित (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सहकारी पीडितहरूले आफूलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका

देवानगञ्ज घटनाबारे सुनसरीका रास्वपा सांसदसहितले भेटे गृहमन्त्री, विशेष घोषणा गर्न लागेको सुधनको जवाफ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध