कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो :  उपप्रधानमन्त्री सिंह « Khabarhub

कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो :  उपप्रधानमन्त्री सिंह


३० मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसले विधिको शासन स्थापन गर्ने अभियानमा लागेको बताएका छन् ।

आज काठमाडौं महानगरपालिका–३१ नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसको एक सय दिने अभियानअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले विधिअनुसार सरकार सञ्चालन हुने भन्दै कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस विधिको शासन स्थापन गर्न सदैव सक्रिय भएर लागेको पार्टी हो । विधि विपरीतको काम हामीले कल्पना पनि गर्दैनौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सम्पूर्ण काम कानुनी प्रक्रिया र विधि अनुसार हुने सन्दर्भलाई कार्यकर्ताले राम्रोसँग बुझेर पार्टीलाई बलियो बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले पार्टीका संरचनाले आ–आफ्नो तहमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘सङ्गठनलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले पनि नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन गर्नु जरुरी छ । बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर नतिजा देखाउने गरी सबै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले आफू हरेक बिहीबार बिहान नियमित रूपमा बानेश्वरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आउने बताउँदै यस क्षेत्रका केही समस्या भए निर्धक्कसँग राख्न स्थानीयसँग आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : १९ बजे

गृहसचिव श्रेष्ठद्वारा महानिरीक्षक पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौँ – गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका

विश्वकप लिग-२ : ओमानविरुद्धको खेलका लागि क्यानले टिकट दर घटायो, अब २०० मात्रै

काठमाडौँ – नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै : के छ कार्यसूची

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक

कञ्चनपुरमा ट्याक्टरले किच्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु, एक बालक घाइते

कैलाली – कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–७ स्थित ‘च गाउँ’ मा रहेको

सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको प्रश्न : घर नै छैन, स्कूल कसरी जाऊँ ?

काठमाडौँ – सरकारको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट