बारासँग जोडिएको भारतीय नाकामा गाडी चल्ने सहमति « Khabarhub

बारासँग जोडिएको भारतीय नाकामा गाडी चल्ने सहमति


२ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


867
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रौतहट– बारासँग जोडिएको साना सीमानाकाहरूबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्ने सहमति भएको छ। 

 भारतीय सुरक्षाकर्मी एसाएसबीको प्रधान कार्यालयले निर्णय गरेपछि बारासँग जोडिएको तीनवटा साना नाकाबाट चारपांग्रे गाडी चल्ने अनुमति दिएको हो ।

कोरोनापछि नियमित सञ्चालनमा रहेको साना नाकाहरुबाट पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर  स्थलमार्ग हुँदै भारत गएदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीले चारपांग्रे सवारी साधन आवातजावतमा रोक लगाएको थियो। करिब एकबर्षदेखि एसएसबीले सदियौंदेखि चलिआएको व्यवहारको वास्ता नगरी  सीमाक्षेत्रमा आवतजावत गर्ने नेपालीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको कारण बेटीरोटीको सम्बन्ध प्रभावित बनेको थियो।

 यसैगरी रौतहटसँग जोडिएको कुनै पनि नाका बाट गाडी आवत-जावतको लागि हालसम्म अनुमति दिइएको छैन।

बाराको ककोर्वा हुँदै भारतको झरोखर-घोडासन, बाराको मटिअर्वा सन्तगन्ज, महुअवा कटगेनवा अदापुर नाकाबाट गाडी आउने जाने अनुमति दिएको भारत बिहार मोतीहारी जिल्लाका एस्पी कान्तेश मिश्राले बताएका छन्। 

एसपी मिश्राले रौतहटको सानो नाकाबाट गाडी आवत-जावतबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

रौतहटका सीडीओ हिरालाल रेग्मीले रौतहटको साना नाका खोल्ने निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यसबारे भारतीय समकक्षीसँगको बैठकमा प्रस्ताव राखेर पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध रहिआएको छ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८०, मंगलबार  ४ : ३६ बजे

सुदूरपश्चिमविरुद्ध १५६ रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरको इनिङ सङ्कटमा

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको दोस्रो संस्करणको पहिलो क्वालिफायरमा अहिले

धराशायी विराटनगरको इनिङलाई जोगाउने फाफ डु प्लेसीको प्रयास जारी

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको दोस्रो संस्करणको पहिलो क्वालिफायरमा अहिले

एमाले ओलीको ‘प्राइभेट कम्पनी’ होइन, यस पटक नेतृत्व फेर्छौँ : कर्ण थापा

काठमाडौं- नेकपा एमालेमा अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कडा आलोचकका

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : प्रदीप अधिकारीसँग पाँच लाख र मुरारी भण्डारीसँग एक लाख धरौटी माग

काठमाडौं- पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गैरकानुनी लाभ दिई राज्यलाई