केन्द्रिय अस्पतालका लागि १६ हजार दरबन्दी आवश्यक : स्वास्थ्यसचिव पोखरेल « Khabarhub

केन्द्रिय अस्पतालका लागि १६ हजार दरबन्दी आवश्यक : स्वास्थ्यसचिव पोखरेल


२ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले केन्द्रिय अस्पतालहरूको लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा बोल्दै सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा सो दरबन्दीका लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नभए ५ सय शैय्यामा केन्द्रिय अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्था रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

हाल सञ्चालनको क्रममा रहेका ५, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि पठाइएको सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नैपर्ने सचिव पोखरेलको भनाई थियो । उनले सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरूसँग आग्रह गरे ।

सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विशेषज्ञसहित ५ जना चिकित्सक स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताए । त्यसैगरी अस्पतालहरू बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिएपनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८०, मंगलबार  ५ : २८ बजे

मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा ‘एकल बिन्दु सेवा प्रवाह प्रणाली’ शुभारम्भ

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले ‘एकल बिन्दु सेवा

रास्वपामा पद बाँडफाँट : तोसिमालाई जनस्वास्थ्य, शिशिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय र लिमालाई अर्थ विभागको जिम्मा

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापतिमा हारेकी तोसिमा कार्कीलाई

मन्त्रीहरू सुनिल, प्रतिमा र सुधन रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित, अरु को को ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन जना मन्त्रीहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित

प्रमोदलाई संगठन विभागमा तानेर जगदीशलाई रविले बनाए प्रवक्ता

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पूर्व सञ्चारमन्त्री जगदीश

 नीतिगत तथा कानुनी रुपमा सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा संवाद कार्यक्रम भइरहेको छ : मन्त्री पोखरेल

धनगढी– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नीतिगत तथा कानुनी रुपमा सम्बोधन