भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न माग « Khabarhub

भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न माग


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशभरका यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो समय दुर्घटना बढेकामा दुःख व्यक्त गर्दै भवितव्य दुर्घटनाका लागि राहत कोषको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे । महासङ्घले बिहीबार बिहान महेन्द्रनगरबाट यात्रु लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको सुनौलो महाकाली यातायात प्रालिको रात्रि सेवामा सञ्चालित सुपप्र ०२–००१ ख ००९८ नंको यात्रुवाहक बस कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ मा दुर्घटना हुँदा १० जना यात्रुको घटनास्थलमा मृत्यु हुनाका साथै १५ जना घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो । महासङ्घले उक्त भवितव्य दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका आम यात्रुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उपचारका क्रममा रहेको घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भवितव्य रुपमा भएको दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारको जिम्मेवारी लिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । 

महासङ्घले देशका विभिन्न भागमा भवितव्य रुपमा हुने सडक दुर्घटनामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र मजदुर सङ्गठनको सहभागिता रहने गरी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यदल गठनका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : १८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन