भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न माग « Khabarhub

भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न माग


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशभरका यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो समय दुर्घटना बढेकामा दुःख व्यक्त गर्दै भवितव्य दुर्घटनाका लागि राहत कोषको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे । महासङ्घले बिहीबार बिहान महेन्द्रनगरबाट यात्रु लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको सुनौलो महाकाली यातायात प्रालिको रात्रि सेवामा सञ्चालित सुपप्र ०२–००१ ख ००९८ नंको यात्रुवाहक बस कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ मा दुर्घटना हुँदा १० जना यात्रुको घटनास्थलमा मृत्यु हुनाका साथै १५ जना घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो । महासङ्घले उक्त भवितव्य दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका आम यात्रुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उपचारका क्रममा रहेको घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भवितव्य रुपमा भएको दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारको जिम्मेवारी लिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । 

महासङ्घले देशका विभिन्न भागमा भवितव्य रुपमा हुने सडक दुर्घटनामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र मजदुर सङ्गठनको सहभागिता रहने गरी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यदल गठनका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : १८ बजे

आजका समाचार : संसद्‌मा विपक्षीको विरोध कायमै, अझै बनेन संसद् हल, पाँच प्रदेशले ल्याए बजेट र मध्यपूर्व तनाव घट्ने, अमेरिका-इरानबीच सम्झौता

प्रतिनिधिसभा : राष्ट्रियताका सवालमा विपक्षीले मागे सरकारको जवाफप्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा

बालेनको व्यवहारले रास्वपा सांसदमाथि अनेक प्रश्न, रविले गर्न सकेनन् रूलिङ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सत्तारुढ राष्ट्रिय

कास्की र पर्सापछि रुपन्देहीबाट पनि रविलाई ठूलो राहत, दुई गम्भीर अभियोगका मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं– कास्की र पर्सापछि रुपन्देहीमा पनि सहकारी ठगीसहितको मुद्दा खेपिरहेका

नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयको