खुलामञ्चमा धमाधम सरसफाइ (फोटोफिचर) « Khabarhub

खुलामञ्चमा धमाधम सरसफाइ (फोटोफिचर)


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- महानगरपालिकाले खुल्लामञ्चको सरसफाइ गरिरहेको छ । खुलामञ्चमा सौन्दर्यीकरण गर्नका लागि महानगरले सरसफाइ गरेको हो । महानगरले खुलामञ्चमा विगत १० महिनादेखि थुप्रिएका करिब १० लाख केजी भन्दा बढी कंक्रिट हटाउने काम सकाएसँगै सरसफाइ गरिएको हो ।

खुलामञ्च सधैँ खुल्लै हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको चाहनाअनुरुप यसलाई थप व्यवस्थित गर्न लागिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले जनाएका छन् । कुनै समूह विशेष वा एउटा मात्रै प्रयोजनका लागि नभइ खुलामञ्च बहुउपयोगी महत्वको बनोस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको उनले बताए ।

खुलामञ्चलाई थप व्यवस्थित बनाएर यहाँ बिहानै हात फैलाएर मर्निङ वाक गर्न सकियोस्, योग गर्नेहरू निर्धक्क योगासन र ध्यान गर्न सकुन्, बच्चाहरू खेल्न पाउन्, दिउँसो भलाकुसारी गर्दै आनन्दको समय बिताउन पाइयोस्, प्रदर्शन, विरोध र रचनात्मक कार्यक्रमहरु पनि खुलामञ्चमै होस् भन्ने अभिप्रायका लागि खुलामञ्चको सौन्दर्यकरण गरिएको मेयर बालेन्द्रको भनाइ छ ।

उनले खुलामञ्चमा गरिएको सौन्दर्यकरणबारे आएका समाचारले आम मानिसमा भ्रम सिर्जना गरेको भएको भन्दै दुःख समेत व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो खबरहबको टिम खुलामञ्च जाँदा महानगरका २०–२५ जना सफाइ कर्मचारी काममा व्यस्त देखिन्थे ।

खबरहबका लागि चिरायु शाक्यले खिचेका केही तस्बिरहरु-

 

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  २ : ४० बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक