कार्यदलले शीर्ष नेतालाई बुझायो साझा न्यूनतम कार्यक्रम « Khabarhub

कार्यदलले शीर्ष नेतालाई बुझायो साझा न्यूनतम कार्यक्रम


३ चैत्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठन भएको कार्यदलले गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेतासमक्ष साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमक्ष साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल सहभागी थिए ।

कार्यदलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल थिए। कार्यदलले शुक्रबार साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई पूर्णता दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०८०, शनिबार  १२ : ११ बजे

संसदीय इतिहासको साक्षी ग्यालरी बैठककाे सवलीकरण गरिँदै (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– २०७२ सालको भूकम्पले क्षति गरेको नेपालको संसदीय इतिहासको साक्षीका

वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा तरकारी तथा फलफूल बजार सञ्चालन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज महानगरले रेल्वेसडकस्थित छपकैयाँमा निर्माण गरेको तरकारी तथा फलफूल

सबै कार्यकर्ताले गर्व गर्ने एमाले बनाउन ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्छ : बिन्दा पाण्डे

काठमाडौं- हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र समानताको आवाज उठाउँदै आएकी

मुस्ताङमा हिउँ चितुवा अध्ययन गर्न ‘क्यामेरा ट्यापिङ’ गरिँदै

मुस्ताङ– हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा दुर्लभ हिउँ चितुवाको सङ्ख्या पत्ता लगाउन

नागढुङ्गा–नौबिसे सडक बुधबारदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने

काठमाडौं– सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि सरकारले नागढुङ्गा–नौबिसे–मलेखु सडक खण्ड