प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा झलनाथ खनालले के भने ?   « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा झलनाथ खनालले के भने ?  


४ बैशाख २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


630
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालबीच भेटवार्ता भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषयमा असन्तुष्ट रहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले नेता खनालसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक कुराकानी भएको नेता खनालले बताए।

उनले धेरै ठूलो समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने बित्तिकै सबै कुरा मिल्ने आफूले प्रधानमन्त्रीलाई बताएको जानकारी दिए । उनले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने पहिलाको सहमति कार्यान्वयन गर्नु नै समस्याको समाधानको उपाय हुने बताए ।

छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समेत सहभागी थिइन् ।

एकीकृत समाजवादीले यस अघि सत्ता समीकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूलाई दिने सहमति भएपनि अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । ।

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रको समीकरणको विपरित कांग्रेससहितको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेपछि सत्ता समीकरण नै तरंगित बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८१, मंगलबार  ११ : १२ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई