पार्टी विभाजनको भण्डाफोर गर्न जसपा नेपालको देशभर परिपत्र « Khabarhub

पार्टी विभाजनको भण्डाफोर गर्न जसपा नेपालको देशभर परिपत्र


३ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टी विभाजनको विषयमा तल्ला तहसम्म भण्डाफोर गर्न परिपत्र गरेको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकपछि बुधबार परिपत्र गर्दै जसपा नेपालले पार्टीभित्र कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभेद नरहेको अवस्थामा अकस्मात् सत्ता र शक्तिका लागि गरिएको विभाजन धोकापूर्ण र अनैतिक भन्दै त्यसको भण्डाफोर गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न भनेको हो।

पार्टीले विभाजन गर्नेहरूको भण्डाफोर गर्न परिपत्र गरेको प्रचार विभागका प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो विभाजनले पहिचान, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी जस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, उत्पीडित जाति तथा राष्ट्रियताको मुक्तिको आन्दोलनलाई नै धरापमा पार्ने कार्य भएको समेत केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्ष छ ।’

बस्नेतले कहिल्यै पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा अन्य विषयहरूमा समेत मतभेद नरहेको अवस्थामा अकस्मात् पार्टी विभाजन गर्ने काम धोकापूर्ण रहेकाले यसको भर्त्सना गरौँ भनेर परिपत्र गरिएको बताए ।

बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्दै आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल पार्न समेत आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  ८ : ४६ बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले