पार्टी विभाजनको भण्डाफोर गर्न जसपा नेपालको देशभर परिपत्र « Khabarhub

पार्टी विभाजनको भण्डाफोर गर्न जसपा नेपालको देशभर परिपत्र


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टी विभाजनको विषयमा तल्ला तहसम्म भण्डाफोर गर्न परिपत्र गरेको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकपछि बुधबार परिपत्र गर्दै जसपा नेपालले पार्टीभित्र कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभेद नरहेको अवस्थामा अकस्मात् सत्ता र शक्तिका लागि गरिएको विभाजन धोकापूर्ण र अनैतिक भन्दै त्यसको भण्डाफोर गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न भनेको हो।

पार्टीले विभाजन गर्नेहरूको भण्डाफोर गर्न परिपत्र गरेको प्रचार विभागका प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो विभाजनले पहिचान, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी जस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, उत्पीडित जाति तथा राष्ट्रियताको मुक्तिको आन्दोलनलाई नै धरापमा पार्ने कार्य भएको समेत केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्ष छ ।’

बस्नेतले कहिल्यै पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा अन्य विषयहरूमा समेत मतभेद नरहेको अवस्थामा अकस्मात् पार्टी विभाजन गर्ने काम धोकापूर्ण रहेकाले यसको भर्त्सना गरौँ भनेर परिपत्र गरिएको बताए ।

बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्दै आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल पार्न समेत आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ८ : ४६ बजे

सरकारका १०० दिन : अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल

काठमाडौं– सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी प्रबन्धलाई

बागमती प्रदेशसभा : दुई विधेयक बहुमतले पारित

मकवानपुर–  बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ र

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन