पार्टी विभाजनको भण्डाफोर गर्न जसपा नेपालको देशभर परिपत्र « Khabarhub

पार्टी विभाजनको भण्डाफोर गर्न जसपा नेपालको देशभर परिपत्र


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टी विभाजनको विषयमा तल्ला तहसम्म भण्डाफोर गर्न परिपत्र गरेको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकपछि बुधबार परिपत्र गर्दै जसपा नेपालले पार्टीभित्र कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभेद नरहेको अवस्थामा अकस्मात् सत्ता र शक्तिका लागि गरिएको विभाजन धोकापूर्ण र अनैतिक भन्दै त्यसको भण्डाफोर गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न भनेको हो।

पार्टीले विभाजन गर्नेहरूको भण्डाफोर गर्न परिपत्र गरेको प्रचार विभागका प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो विभाजनले पहिचान, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी जस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, उत्पीडित जाति तथा राष्ट्रियताको मुक्तिको आन्दोलनलाई नै धरापमा पार्ने कार्य भएको समेत केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्ष छ ।’

बस्नेतले कहिल्यै पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा अन्य विषयहरूमा समेत मतभेद नरहेको अवस्थामा अकस्मात् पार्टी विभाजन गर्ने काम धोकापूर्ण रहेकाले यसको भर्त्सना गरौँ भनेर परिपत्र गरिएको बताए ।

बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्दै आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल पार्न समेत आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ८ : ४६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा