मन्त्रिपरिषद् : फिन्ल्यान्डको १३ मिलियन युरो स्वीकार, दुई सहसचिवको सचिवमा बढुवा « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद् : फिन्ल्यान्डको १३ मिलियन युरो स्वीकार, दुई सहसचिवको सचिवमा बढुवा


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


384
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार दिउँसो बसेको बैठकले फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त १३ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जलवायु परिवर्तन अनुकल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान सहायत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै सरकारले दुईजना सहसचिवलाई सचिवमा पदमा बढुवा गरेको छ । हाल मधेस प्रदेशको कायममुकायम सचिवका रुपमा रहेका लोकनाथ पौडललाई नेपाल प्रशासन समूहतर्फ सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको हो ।

नेपाल कृषि वनसेवातर्फ राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई पनि सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको छ ।

यसअघि बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले प्रशासनतर्फ रिक्त सचिव पदमा बढुवाका लागि वरिष्ठ तीन सहसचिवहरू लोकनाथ पौडेल, गोविन्द बहादुर कार्की र महादेव पन्थको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

उता नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा संगीता खड्कालाई नियुक्त गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ३ : २६ बजे

निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख ध्येय : सञ्चारमन्त्री खरेल

पाटन–  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  सुशासनमार्फत भ्रष्टाचारको अन्त्य  र

समाजमा महिलामाथि हुने अदृश्य हिंसा अझै उस्तै : न्यायाधीश सपना मल्ल 

काठमाडौं– प्रविधिलाई हिंसाको हतियार बन्न दिन नहुने सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश

अवरुद्ध पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा

चन्द्रपुर– पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा शनिबार दिउँसोदेखि अवरुद्ध भएको सडक

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष

सुर्खेत आँखा अस्पतालमा सेवा विस्तार : अब कर्णालीका बिरामी काठमाडौं जानुपर्दैन

सुर्खेत– सुर्खेत आँखा अस्पतालले आँखा उपचार सेवाअन्तर्गत उपविशिष्टिकृत सेवा सञ्चालनको