सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान « Khabarhub

सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


522
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय बनाउने करामा दलहरू सहमतिनजिक छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका अडानमा सत्ता पक्ष लचिलो भए अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

अहिले दलहरूबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोलिसकेपछि कसले बोल्ने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । जसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दलहरूले सहमति खोज्न थालेपछि अपरान्ह ४ बजेसम्मलाई सारिएको थियो ।

तर अझै पनि दलहरूले ठोस सहमति गर्न नसकेका हुन् । गृहमन्त्री लामिछाने बोलेर कांग्रेस बोल्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने सत्ता इतरहका दलको अडानमा कुरा नमिलेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ एमालेले कांग्रेसको त्यस मागमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । एमाले र रास्वपाले गृहमन्त्री बोलेपछि छानबिन समिति बन्ने अडान राख्दै कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताइरहेका छन् ।

यसै विषयमा संसदीय दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डक र सभामुख देवराज घिमिरे अहिले छलफलमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ४ : ३१ बजे

वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बोनम्यारो क्यान्सर, अवस्था गम्भीर

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई बोनम्यारोको क्यान्सर देखिएको

हावाहुरीबाट ढालेको रूखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु

दाङ– रोल्पाको थवाङमा हावाहुरीबाट ढालेको रूखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु

युद्धविराम कोसिसबीच अमेरिका, इरान र इजरायलले के भने ?

काठमाडौं- अमेरिका, इरान र इजरायलको तनावबीच तीनै पक्षबाट महत्वपूर्ण भनाइहरू

रास्वपा महामन्त्रीले भने- प्रधानमन्त्री एक हप्ताभित्रै संसद्‌मा आउनुहुन्छ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एक साताभित्र सदनमा

माङसेबुङ गाउँपालिकामा लिम्बू भाषा नै सरकारी कामकाजी

फिक्कल– इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई औपचारिक रूपमा सरकारी कामकाजको