सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान « Khabarhub

सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


522
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय बनाउने करामा दलहरू सहमतिनजिक छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका अडानमा सत्ता पक्ष लचिलो भए अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

अहिले दलहरूबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोलिसकेपछि कसले बोल्ने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । जसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दलहरूले सहमति खोज्न थालेपछि अपरान्ह ४ बजेसम्मलाई सारिएको थियो ।

तर अझै पनि दलहरूले ठोस सहमति गर्न नसकेका हुन् । गृहमन्त्री लामिछाने बोलेर कांग्रेस बोल्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने सत्ता इतरहका दलको अडानमा कुरा नमिलेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ एमालेले कांग्रेसको त्यस मागमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । एमाले र रास्वपाले गृहमन्त्री बोलेपछि छानबिन समिति बन्ने अडान राख्दै कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताइरहेका छन् ।

यसै विषयमा संसदीय दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डक र सभामुख देवराज घिमिरे अहिले छलफलमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ४ : ३१ बजे

बुटवलमा गर्भवती मृत्यु प्रकरण : दुई क्लिनिक शिल, डा रुपाखेती निलम्वित

लुम्बिनी – बुटवलमा गर्भवती गीता पाण्डेको उपचारका क्रममा भएको मृत्यु

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले यही वैशाख १७

एकैदिन एक हजार दुई सयभन्दा बढी पिन्ट रगत सङ्कलन

काठमाडौं – सन्त निरंकारी मण्डल नेपालले आज एकैदिन एक हजार

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती