रास्वपा भन्छ- ‘कांग्रेस नेता घण्टा-घण्टामा कुरा फेर्छन्, उहाँहरूलाई सरकार चाहिएको छ’  « Khabarhub

रास्वपा भन्छ- ‘कांग्रेस नेता घण्टा-घण्टामा कुरा फेर्छन्, उहाँहरूलाई सरकार चाहिएको छ’ 


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले छानबिन समितिका नाममा ४ सहकारीलाई मात्र फोकस गरेको आरोप लगाएको छ । 

रास्वपाका संसद् मनिस झाले कांग्रेसले समग्र सहकारीका विषयलाई ओझेल पारेर खाली ४ वटा सहकारीमा मात्र फोकस भएको बताए । 

उनले भने, ‘हामी समग्र सहकारीको छानबिन गरौँ भन्छौँ । उहाँहरू कहिले सहमत हुनुहुन्न । कहिले बिचमा कुरा फेर्नुहुन्छ । घण्टा–घण्टामा उहाँहरूको बेली फेरिन्छ । उहाँहरूलाई सत्ता चाहिएको हो । हामीलाई बोल्न दिनु अनि समिति बनाउँला भन्दा उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्न । यसरी त कसरी होला र ? कांग्रेसले सरकार मागेको छ । सहकारीको विषय बाहान मात्रै हो ।’ 

उनले कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ नै बाझिने बताएका छन् । कांग्रेसले  ड्राफ्ट मागेको तर कस्तो  ड्राफ्ट भन्दा जवाफ नभएको बताए । 

उनले भने, ‘कांग्रेस व्यक्तिमाथि खनिएको छ । सरकार बिना छटपटिएको छ ।’ 

उनले विभिन्न विकल्पहरू भएकाले कांग्रेसले अडान छाडेर रास्वपालई बोल्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘समग्र सहकारीको छानबिन हुनुपर्छ ।’

यसै विषयमा दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री र सभामुख अहिले छलफलमा भएको सभामुखको सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ५ : ०६ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ