गण्डकीका एमाले सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो « Khabarhub

गण्डकीका एमाले सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो


२ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


13.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गण्डकीका एमाले सांसद गणेशमान गुरुङलाई पार्टीले स्प्रष्टीकरण सोधेको छ । प्रदेश सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै गुरुङलाई प्रष्टीकरण सोधिएको हो । उनले ३ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ ।

एमाले गण्डकी संसदीय दलले शुक्रबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षमा उभिन ह्विप जारी गरेको थियो । तर, सांसद गुरुङ बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेर सांसद गुरुङ बैठकबाट निस्किएका थिए । संसदीय दलको ह्विप विपरीतको कार्य गरेको भन्दै ३ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

त्यस्तै गुरुङले भने आफू व्यक्तिगत कामका लागि बाहिर जानुपरेपछि बैठकबाट निस्किएको बताएका छन् । प्रदेश सभामा आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका उनले पार्टीले ह्वीप जारी गरेको कुरा साँझपछि मात्र थाहा पाएको जिकिर गरेका छन् ।

स्पष्टीकरण सोधिएका सांसद गुरुङ एमाले उपमहासचिव तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङनिकट हुन् । पृथ्वी सुब्बा निकट भएकै कारण संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले स्पष्टीकरण सोधेको गण्डकीमा चर्चा रहेको छ । गुरुङ कास्की ३ को क बाट माओवादी केन्द्रका दुर्गादत्त भण्डकरीलाई दोब्बरमतले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  १२ : २३ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण