एघार महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च | Khabarhub Khabarhub

एघार महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च


२ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि  तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।

यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ ।

गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  ५ : ०१ बजे

क्रिमियामा ३३ युक्रेनी ड्रोन र १० सैनिक ड्रोन खसालेको रुसको दाबी

एजेन्सी– रुसले क्रिमियामा ३३ युक्रेनी ड्रोन र प्रायद्वीपतर्फ गइरहेका १०

पीडितलाई न्याय महसुस हुनेगरि कार्यसम्पादन गर्नेछु : महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौं– नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधान र कानुनको दायरमा रहेर

वर्तमान सत्ता समीकरण ८४ सम्म कायम रहन्छ : विमलेन्द्र निधि

जनकपुर– नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी

भारतको उत्तर प्रदेशमा रेल दुर्घटना, कम्तीमा तीजनाको मृत्यु

लखनऊ- भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा बिहीबार दिउँसो एउटा रेल लिकबाट उत्रिएको

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

काठमाडौं- शीतलनिवासमा सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका प्रधानमन्त्री केपी