सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधि पारित « Khabarhub

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधि पारित


२ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


285
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारीको बचत रकम ठगी सम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि पारित भएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा मस्यौदामाथि छलफल पश्चात् छानबिन प्रक्रियाको कार्यविधि पारित भएको हो ।

समितिले विगतमा विभिन्न छानबिन समिति,जाँचबुझ आयोग लगायतले विगतमा अध्ययन गरेका प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन यस अघि नै पत्राचार गरेको र धेरै जसो उपलब्ध भइसकेको तथा बाँकी उपलब्ध गराउन बैठकले फेरी निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आगामी दिनमा संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापनसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।  समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने भएको छ ।

आजको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रमुख सचेतक, टीओआर निर्माण गर्दा बनेको कार्यदलका सदस्यहरू सहभागी थिए ।

गत जेठ १५ गते गठन भएको समितिमा एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेका छन् भने एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल र रास्वपाबाट शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  ६ : ४३ बजे

सुदूरपश्चिमले गुमायो दुई विकेट, विनोद र ईशान

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलअन्तर्गत बिहीबारको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स

किरात समुदायले मनाए उधौली पर्व (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज किरात समुदायले प्रकृतिको सम्मानका

रूसबाट युक्रेनी बालबालिका फिर्ता गर्न राष्ट्रसङ्घको माग

न्युयोर्क– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले युक्रेनी बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती रूसमा नराखी तत्काल

अमेरिकामा नवजात हेपाटाइटिस–बी खोप विवादमा

एजेन्सी– अमेरिकामा नवजात हेपाटाइटिस–बी खोपले विवाद निम्त्याएको छ । राष्ट्रपति

नेपालमा माटोको गुणस्तर खस्कँदो, ५४ प्रतिशत माटो अम्लीय

काठमाडौं– नेपालको खेतीयोग्य जमिनको माटोको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदै गएको सरकारी