सहकारी ठगीबारेको संसदीय समिति बैठकले गर्‍यो यी तीन निर्णय « Khabarhub

सहकारी ठगीबारेको संसदीय समिति बैठकले गर्‍यो यी तीन निर्णय


२ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन समितिको बैठक सकिएको छ ।

आइतबार अपरान्ह बसेको सहकारी ठगी छानबिन समितिको बैठकले तथ्य र सूचना सङ्कलनका लागि कार्यसूची तय गरेको हो ।

पहिलो चरणमा सङ्घीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, प्रादेशिक निकाय, स्थानीय तह लगायत निकायबाट तथ्य सङ्कलनका लागि कार्यसूची तय भएको संयोजक सूर्य थापाले बताए । सुझावससहित आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थापाले जानकारी दिए ।

संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग पहिलो चरणमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थापाले बताए ।

सहकारीको समस्याबारे बचत अपचलन र दुरुपयोगबारे जानकारी लिने निर्णय पनि गरिएको उनले बताए । थापाका अनुसार सहकारीको रकम हिनामिनाबारे अन्य तथ्य र सूचना लिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

‘समितिले औपचारिक रूपमा काम अगाडि बढाउन सबै तयारी गरेको छ । कार्यविधिले काम गर्न धेरै आधार दिएको छ । पहिलो छलफल सङ्घीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहित निकायहरूसँग छलफल र आजको सहकारीको समस्याको बारेमा बचत अपचलन र दुरुपयोगको बारेमा जानकारी लिने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसआधारमा अरू तथ्य सूचना प्राप्त गर्नेछौँ । प्रादेशिक सहकारी निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पनि तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने कार्यसूची तय गरेर आजको बैठक सम्पन्न भएको छ ।’

गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गरि प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  ७ : २४ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन