काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुमध्ये कांग्रेसका ५ जना र एमालेका ४ समेत गरी ९ जना नयाँ अनुहार छन् । दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको र महिलाको उपस्थिति न्यून रहेको असन्तुष्टि देखिए पनि नयाँ अनुहारको बाक्लो उपस्थितिले केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ । तर, ओली क्याबिनेटका दुई मन्त्रीका कारण सरकारको छवि धुमिल देखिएको छ ।

ओली क्याबिनेटका दुई विवादास्पद मन्त्री हुन्– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्का ।

भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन् भने खड्का नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । यी दुबै मन्त्रीको उपस्थितिले ओली सरकारको अनुहारमा धब्बा लगाइदिएको छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष लिएको सरकारमा सहभागी स्वार्थ बाझिने एवं विवादास्पद व्यक्तिको उपस्थितिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष लिएको सरकारमा सहभागी स्वार्थ बाझिने एवं विवादास्पद व्यक्तिको उपस्थितिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ

संसदमा कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा स्पष्ट बुहमत पुग्दापुग्दै चार सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने लोसपाबाट भण्डारीलाई किन मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता ओलीलाई आइपर्‍यो ? पञ्चायत र बहुदल कालमा १९ पटक मन्त्री बनिसकेका भण्डारीलाई कुन शक्तिका कारण मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो ? यो प्रश्न कांग्रेस र एमालेतिर सोझिएको छ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट मन्त्री बनाउनैपर्ने भए पनि भण्डारी विवादित भएकाले उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने शर्त देउवा र ओलीले किन राख्न सकेनन् ? यो प्रश्न पनि ठूला दलतर्फ सोझिएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा विवादित दीपक खड्कालाई किन पठायो ? र, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो नाम किन स्वीकार गरे ? यो प्रश्न पनि गम्भीर छ ।

हिजो रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिएको हुनाले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले त्यस्तै स्वार्थ बाझिने गरी खड्कालाई उर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ ।

को हुन् उर्जामन्त्री दीपक खड्का ?

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का संखुवासभाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद हुन् । ०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा खड्का खानेपानी राज्यमन्त्री बनेका थिए । हाइड्रो पावरका लगानीकर्तासमेत रहेका खड्कालाई कांग्रेसले स्वार्थ बाझिने गरी उर्जा मन्त्रालयको साँचो सुम्पेको छ ।

लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी र मेन्छेयाम हाइड्रो पावर लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष रहेका खड्का उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका सल्लाहकार हुन् । खड्काको कम्पनीले संखुवासभामा सानो क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

जलविद्युत व्यवसायीलाई नै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदा स्वार्थ बाझिएको हो ।

लैनचौरको जग्गा हडपेको थप आरोप

मन्त्री खडका उर्जा व्यवसायी मात्र होइन, उनीमाथि काठमाडौंको लैनचौरमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपसमेत लागेको छ । खड्काले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर ‘लैनचौर बैंक्वेट’ सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

स्काउटको जग्गा भाडामा लिने बाहनामा खडकाले आसपासको ९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर १५ वर्षदेखि भोगचलन गरेको भन्दै हालै प्रहरीले खड्काको बैंक्वेटमा ताला लगाइदिएर हडपिएको जग्गा फिर्ता लिएको छ । उक्त जग्गा हडपे वापत खड्काले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिएको नेपाल प्रेसले गत बैशाखमा समाचार छापेको थियो ।

कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो तर्फबाट आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरु प्रायः यही बैंक्वेटमा गर्दै आएका थिए ।

प्रहरीले खड्काको बैंक्वेटमा चाबी लगाइदिए पनि अब मन्त्री बनेपछि खड्काले शक्तिको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक जग्गामा फेरि बैंक्वेट चलाउँछन् या उनीमाथि उचित कानूनी कारवाही हुन्छ, त्यो भने समयले बताउला ।

विवादित भण्डारीलाई श्रम मन्त्रालयको साँचो 

श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा थिए । त्यहाँ रहँदा उनी विवादितसमेत बनेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरुसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको थियो ।

भण्डारीले श्रममन्त्री भएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडो हस्तक्षेप गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् ।

पूर्वपञ्च भण्डारी ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसका लागेर पटक–पटक मन्त्री बने । ०६३ पछि कांग्रेस छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेर मन्त्री बने । अहिले उनी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा छन् र पटक–पटक मन्त्री बन्ने गरेका छन् । सुशासनको मामिलामा कमजोर मानिने भण्डारी जुन मन्त्रालयमा विवादमा परेका थिए, उनलाई त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको सन्देश दिने हो भने तत्कालै कांग्रेस र लोसपालाई आफ्ना विवादित दुई मन्त्री परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने हो कि ? अन्यथा, यीनै दुई मन्त्रीका कारण सरकारको बदनामी नहोला भन्न सकिँदैन ।

विगतमा भण्डारीले गरेका निर्णयहरुमाथि छानविन गरिनुपर्ने बेलामा उनलाई स्वार्थ बाझिने गरी सोही मन्त्रालयमा लगिएको छ । बहुमत भएपछि जनतामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति ठूला दलका नेताहरुमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको सन्देश दिने हो भने तत्कालै कांग्रेस र लोसपालाई आफ्ना विवादित मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने हो कि ? अन्यथा, यीनै दुई मन्त्रीका कारणले सरकारको बदनामी नहोला भन्न सकिँदैन ।

सर्वोच्च अदालत भन्छ– मन्त्रीको स्वार्थ सम्बन्धी कानून बनाऊ

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाइनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले मन्त्रीको स्वार्थ बाझिने विषयमा बानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

गत असार २० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुबेदीको इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानून रहेको नेदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्य मान्यता अनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानून निर्माणको पहलको निमित्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले कानून बनाउन आदेश दिएको अवस्थामा अब ओली सरकारले यो आदेशको कार्यान्यन बाध्यकारी रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिन्छ र पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने अब स्पष्ट रुपमा कानूनमै किटान गर्नुपर्ने भएको छ ।