उद्योगमा लाइन काटिसकेपछि विकल्प खोज्नुपर्छ : इप्पान « Khabarhub

उद्योगमा लाइन काटिसकेपछि विकल्प खोज्नुपर्छ : इप्पान


१ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


234
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) ले लाइन काट्ने अवस्थामा रहेको भारबाट टाढा सरेर वैकल्पिक उपाय अपनाउन उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बापतको टोलको विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेपछी त्यसतर्फ इप्पानको ध्यानाकर्षण भएको हो ।

प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेको र केही उद्योगले अन्य उद्योगमा तालाबन्दी लगाएर विरोध गरेको र यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्ताको चिन्ता बढेको सार्वजनिक गरेको आईपीएनएलले जनाएको छ । 

वर्षायाममा वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुली ७० प्रतिशतले बढेको र सोही समयमा कम खपत हुने गरेको, जसको प्रत्यक्ष असर योजनाको आर्थिक स्थितिमा परेको छ योजनामा ​​प्रभाव देखिन थाल्यो ।

उद्योग, व्यवसाय बन्द हुँदा योजनाको आम्दानीमा गम्भीर असर परेको आईपीएनएलले जनाएको छ । ऊर्जा खपतका लागि उद्योगी र अधिकारीबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गरी विद्युत् बाँडफाँडको अवस्था सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘सामान्य अवस्थामा विद्युत क्षेत्रलगायत निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू बन्द हुँदा उद्योग तथा व्यवसायमा समस्या परेको छ,’ आईपीपीएनएलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उर्जा खपतको लागत बढेको देखिन्छ नेपालमा ऊर्जाको मूल्य, उत्पादक कम्पनी, उपभोग गर्ने उद्योग र त्यसको व्यवस्थापनमा विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धका कारण अहिले देखिएको विवादलाई समाधान गर्न ढिलाइ भएको आरोप लगाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  २ : ५९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन