काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत डा. पोखरेलले दिएको राजीनामा राष्ट्रपतिले मंगलबार स्वीकृत गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ता पदबाट पोखरेलको राजीनामासँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुकुलको नियुक्त गर्न सक्ने छन् ।

पोखरेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७९ पुस १६ गते महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको थियो ।

उनी खासगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पोखराको स्वर्णिम सहकारीको बचत हिनामिनामा नजोडिएको भन्दै पोखरेलले पत्र नै दिएका थिए । त्यसपछि उनी विवादमा तानिए ।

तत्कालीन सत्तारुढ  गठबन्धनको योजनाअनुसार लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर र सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिन खोजेका थिए ।

तर उनको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटबारे दुई न्यायाधीशले निर्णय दिन नसकेपछि अब तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले निर्णय लिने छ ।

लामिछानेले दुईवटा नागरिकता लिएको स्वीकार गरे पनि उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय पोखरेलले गरेका थिए । तर उनै लामिछाने सहकारीको बचत ठगीमा नमुछिएको आशयको पत्रका कारण पोखरेललाई संकट आएको थियो । उनका दुवै निर्णयविरुद्धका रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।

रवि प्रकरणमा विवादमा मुछिएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने दीनमणिको योजनामा पनि धक्का लागिसकेको छ ।