विराटनगरको दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई ३६ करोड तिर्न बाँकी « Khabarhub

विराटनगरको दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई ३६ करोड तिर्न बाँकी


१ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं विराटनगरस्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका दुग्ध कृषकहरूलाई करिब ३६ करोड रुपैयाँ दूधको बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको छ । 

निजी डेरीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य सस्तो भएकाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको उत्पादनको बिक्री घटेकाले दूधको बक्यौता तिर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको दूध प्रति लिटर ९८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकोमा निजी डेरीले ९० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध बिक्री गर्दै आएको छन् । 

यसैगरी घिउको मूल्य प्रति किलो १ हजार २ सय रुपैयाँ रहेकोमा निजी डेरीले १ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमा घिउ बिक्री गरिरहेको छ । अहिले सो आयोजनाले दैनिक करिब १९ हजार लिटर दूध खरिद गर्ने गरेको र उत्पादन थुप्रिँदा कोठा भाडामा लिएर दुग्ध उत्पादन राख्ने गरेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा ३६ करोड रुपैयाँ दूधको बक्यौता बाँकी रहेकोमा गत कार्तिक देखि दूधको पैसा तिर्न नसकिएको बताए ।

आयोजनाले पहिले दैनिक ८ देखि १० हजार लिटर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएकोमा अहिले दैनिक ५ हजार लिटर मात्र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुने गरेको जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  ६ : ४० बजे

वीर अस्पतालमा आजदेखि महिलालाई निःशुल्क क्यान्सर परीक्षण

कामठाडौं – आजदेखि वीर अस्पतालमा महिलालाई निःशुल्क रुपमा क्यान्सर परीक्षण

जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन हुनुपर्छः नेता खड्का

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जनताको

टिप्पणी : रास्वपाको वाचापत्रमा भनेजस्तै बालेन सरकारबाट निम्न वर्ग उपेक्षित हुने संकेत

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्ने लिएको

जापानले बनाएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा चीनलाई

काठमाडौं- सरकारले २०७६ साल कात्तिक ४ गते नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव वा