विराटनगरको दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई ३६ करोड तिर्न बाँकी « Khabarhub

विराटनगरको दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई ३६ करोड तिर्न बाँकी


१ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं विराटनगरस्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका दुग्ध कृषकहरूलाई करिब ३६ करोड रुपैयाँ दूधको बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको छ । 

निजी डेरीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य सस्तो भएकाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको उत्पादनको बिक्री घटेकाले दूधको बक्यौता तिर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको दूध प्रति लिटर ९८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकोमा निजी डेरीले ९० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध बिक्री गर्दै आएको छन् । 

यसैगरी घिउको मूल्य प्रति किलो १ हजार २ सय रुपैयाँ रहेकोमा निजी डेरीले १ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमा घिउ बिक्री गरिरहेको छ । अहिले सो आयोजनाले दैनिक करिब १९ हजार लिटर दूध खरिद गर्ने गरेको र उत्पादन थुप्रिँदा कोठा भाडामा लिएर दुग्ध उत्पादन राख्ने गरेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा ३६ करोड रुपैयाँ दूधको बक्यौता बाँकी रहेकोमा गत कार्तिक देखि दूधको पैसा तिर्न नसकिएको बताए ।

आयोजनाले पहिले दैनिक ८ देखि १० हजार लिटर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएकोमा अहिले दैनिक ५ हजार लिटर मात्र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुने गरेको जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  ६ : ४० बजे

छुटेकाको सदस्यता नवीकरणबारे कांग्रेसको यस्तो ‘अफर’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले १४औँ महाधिवेशनमा छुटेका क्रियाशील

पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल

तीन महिना लामो उपचारपछि स्वदेश फर्कँदै झलनाथ पत्नी चित्रकार

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी धर्मपत्नी प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकार भारतको

आगलागीमा परी बुहारीको मृत्यु, ससुरा घाइते

सिन्धुली – जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–६ धुराबजारस्थित एक घरमा आगलागी हुँदा

पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्यावरण संरक्षणलाई ध्यान दिन मुख्यमन्त्री बानियाँको आग्रह

मकवानपुर – बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रत्येक भौतिक पूर्वाधार निर्माण