समावेशी सिद्धान्त भन्नाले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र व्यक्तिगत विशेषतालाई बिना भेदभाव समावेश गर्ने र उनीहरूको हितको संरक्षण गर्ने सिद्धान्तलाई बुझिन्छ। यो सिद्धान्तले समाजका सबै सदस्यलाई समान अवसर, समान अधिकार र सम्मान प्रदान गर्नमा जोड दिन्छ। यसका मुख्य लक्ष्यमा समतामूलक समाजको निर्माण, सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र विभिन्नताको सम्मान गर्नुपर्छ। समावेशी सिद्धान्तले केही विशेष कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

समान अवसरः सबै व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चिततामा जोड दिएको हुन्छ।

समान अधिकारः सबै नागरिकहरूलाई कानुनी र मौलिक अधिकारमा समानता प्रदान गर्नुपर्छ।

समान सहभागिताः सबै समुदाय र वर्गलाई नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु आवश्यक हुन्छ।

समाजको विविधता स्वीकार्नेः जाति, लिंग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति आदिमा आधारित विविधतालाई स्वीकार गर्दै सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। समावेशी सिद्धान्तले समाजमा समानता र न्यायको स्थापना गर्न मद्दत गर्छ। यो सबै नागरिकलाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्नमा सहयोगी बन्छ । जसले गर्दा समाजमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। समावेशी सिद्धान्तले समाजमा रहेका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रेरित गर्छ।

समावेशी सिद्धान्तले सबै नागरिकलाई आर्थिक गतिविधिमा समावेश गर्न प्रेरित गर्छ, जसले गर्दा आर्थिक प्रगति र विकास सम्भव हुन्छ।

यसले समाजलाई विभिन्नताको सौन्दर्य र शक्तिको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण दिन्छ। समावेशी सिद्धान्तले गर्दा समाजमा समावेशीको हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्थान र भूमिका महसुस गर्छन्। जसले गर्दा समाजमा स्थिरता र शान्ति कायम हुन्छ। सबै नागरिकले समान अवसर र अधिकार पाउँदा समाजमा असन्तोष र द्वन्द्व कम हुन्छ।

समावेशी सिद्धान्तले सबै नागरिकलाई आर्थिक गतिविधिमा समावेश गर्न प्रेरित गर्छ, जसले गर्दा आर्थिक प्रगति र विकास सम्भव हुन्छ। सामाजिक न्याय भनेको समाजका सबै व्यक्तिलाई समान अवसर, समान अधिकार र समान प्रतिष्ठा प्रदान गर्ने सिद्धान्त हो। यसको मुख्य उद्देश्य समाजमा रहेको विभेद, असमानता र अन्यायलाई समाप्त गर्नु हो।

सामाजिक न्यायका विभिन्न पक्ष हुन्छन्, जस अन्तर्गत आर्थिक न्याय समाजका सबै व्यक्तिलाई आर्थिक स्रोतमा समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। यसले शैक्षिक न्याय दिन्छ।

सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्दै समान अवसर प्रदान गर्नु नै लैंगिक न्याय हो। महिला, पुरुष र अन्य लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्छ। यसले विभिन्न जातजाति र समुदायको समानता सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ।

कानुनी प्रणालीमा सबै व्यक्तिलाई समान व्यवहार र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि नीति, कानुन र सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ।

कानुनी प्रणालीमा सबै व्यक्तिलाई समान व्यवहार र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि नीति, कानुन र सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ। यसले समाजमा समतामूलक संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। जहाँ हरेक व्यक्तिले समान अवसर र सम्मानको अनुभव गर्न सक्छन्। नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ , धारा ४२ को (१) बमोजिम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। उपधारा २ मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

संविधानमा प्रस्ट रुपमा यसको व्यवस्था भएपनि विभिन्न संस्थाले करार सेवामा कर्मचारी लिँदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरेको देखिन्छ।

संविधानमा प्रस्ट रुपमा यसको व्यवस्था भएता पनि विभिन्न संस्थाले करार सेवामा कर्मचारी लिँदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरेको देखिन्छ। जसले गर्दा उम्मेदवार आवेदन दिने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्थाबाट बञ्चित हुन्छन्।

विनयकुमार पंजियार पक्ष, नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत विपक्षी रहेको उत्प्रेषण मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस ४ गते गरेको फैसलाले नेपालको संविधानले कोरेको समानताको मूल उद्देश्य समतामूलक समाजको निर्माण हो भनेर प्रष्ट भनेको छ।

समाजमा विद्यमान विभेदजन्य परिस्थितिको अन्त्य गर्दै विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्‍चित गर्न कानुनमार्फत सकारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संविधानको धारा १८ (३) ले अनुमति दिने, सामाजिक न्यायको हकको रूपमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत पिछडिएको वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन योग्य बनाउनु, शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।

समानुपातिक समावेशीता राज्य संरचनामा सहभागिता लक्षित प्रावधान हो। योग्यता, क्षमता आदिका नाममा राज्य संरचनामा सीमित वर्ग र व्यक्तिले कब्जा गर्न नपाओस्, उपेक्षित वर्गको शासन व्यवस्थामा सक्रिय सहभागिता बढोस्, समावेशी लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको दीर्घकालीन आधार बनोस भन्ने सोच धारा ४२ को व्यवस्थामा अन्तरनिहित छ। धारा ४२ को व्यवस्थाको शीर्षक नै “सामाजिक न्याय” भन्ने हुँदा समानुपातिक समावेशीतालाई सामाजिक न्यायको एउटा आयामको रूपमा हेरिनुपर्छ। न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नेतर्फ राज्य र समाजका प्रयास केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको देख्न सकिन्छ।

संविधानको धारा ४२ को व्यवस्थाको शीर्षक नै “सामाजिक न्याय” भन्ने हुँदा समानुपातिक समावेशीतालाई सामाजिक न्यायको एउटा आयामको रूपमा हेरिनुपर्छ।

छिमेकी देश भारतको सर्वोच्च अदालतलेसमेत यो विषयमा बोलेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले हरियाणा राज्यविरुद्ध पियारा सिंह (१९९२) मा राज्यले अस्थायी कर्मचारीको नियमितीकरणको लागि स्पष्ट, स्थिर, र निष्पक्ष नीति अपनाउनुपर्छ भनेर प्रष्ट पारेको हो।

अस्थायी सरकारी काममा पनि कानुन अनुसार आरक्षणको प्रावधान लागू गरिनुपर्छ भनेर आदेश जारी गरेको देख्न सकिन्छ ।

अभ्यास के छ ?
मिति २०८१ जेठ ११ गते करार सेवाका लागि पद पूर्ती समिति वीर अस्पतालले विज्ञापन प्रकाशन गर्यो। विज्ञापनमा स्टाफ नर्स पदमा सय जनाको आवेदन माग गरेको थियो। सो पदका लागि परीक्षाको किसिम लिखित मात्र थियो। विज्ञापनमा संविधानको समावेशी सिद्धान्त लागू भएको देखिँदैन। उक्त विज्ञापन संविधानको धारा ४२ विपरित हुन गएको पुष्टि हुन्छ।

समान व्यवहारको सिद्धान्त अनुसार करार सेवा र अस्थायी सेवा व्यक्तिले संस्थामा सीमित अवधिका लागि सेवा प्रदान गर्दछन् । करार सेवाबाट आरक्षणलाई बहिष्कार गर्दा प्रणालीगत असमानतालाई निरन्तरता दिनसक्छ । यसले सीमान्तकृत समुदायको प्रगतिमा अवरोध पुर्याउन सक्छ।

करार सेवाबाट आरक्षणलाई बहिष्कार गर्दा प्रणालीगत असमानतालाई निरन्तरता दिनसक्छ । यसले सीमान्तकृत समुदायको प्रगतिमा अवरोध पुर्याउन सक्छ।

समावेशी विकासको लागि समाजका सबै वर्गले रोजगारीका अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समूहको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा मद्दत गर्छ। आगामी दिनमा कुनै पनि करार सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संविधानको धारा ४२ विपरीत हुनेगरी सूचना वा विज्ञापन सार्वजनिक गर्न नहुने कुरामा राज्य सचेत हुनुपर्छ।

समावेशी प्रतिनिधित्वले के गर्छ ?
यो समाजमा रहेका सबै वर्ग, जाति, लिंग, र समुदायका व्यक्तिलाई समान अवसर प्रदान गर्ने प्रावधान हो। यसले हरेक क्षेत्रमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ।

समावेशी सिद्धान्तले निर्णय प्रक्रियामा विविधता ल्याउँछ, जसले गर्दा फरक-फरक दृष्टिकोण र अनुभवलाई समेट्न सकिन्छ। यसले समाजमा समानता र न्यायको भावना फैलाउँछ, जसले गर्दा सबै नागरिकलाई आफ्नो स्थान र महत्त्वको अनुभूति गराउन मद्दत गर्छ।

समावेशीता र समान प्रतिनिधित्वले समाजमा विश्वास र स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा सामाजिक एकता र सद्भावना प्रवर्द्धन हुन्छ।

समावेशीता र समान प्रतिनिधित्वले समाजमा विश्वास र स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा सामाजिक एकता र सद्भावना प्रवर्द्धन हुन्छ।

सार्वजनिक पदमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुले संविधान र कानुनी प्रावधानको पालना सुनिश्चित गर्छ, जसले सबै नागरिकका अधिकार र सम्मानको संरक्षण गर्छ। समावेशी सिद्धान्तले मात्र समाजको विविधता, समानता र न्यायलाई वास्तविकता बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।

करार पदपूर्ति स्थायी वा दीर्घकालीन रोजगारभन्दा फरक हुन्छ किनकि यसमा कामदारलाई सीमित समयको लागि मात्रै नियुक्ति गरिन्छ। करारबाट हुने पदपूर्ति विभिन्न कारणले प्रेरित हुनसक्छ। अस्थायी कामको लोड व्यवस्थापन, विशेष परियोजनाको आवश्यकता वा विशेष कौशल आवश्यक पर्ने कार्य गर्न सकिन्छ। तर करार भनेको अल्पकालका लागि मात्रै भन्ने आधारमा समावेशी सिद्धान्तलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन।

नेपालको संविधानले सबै प्रकारका रोजगारीमा समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। करारको अवधि चाहे जति पनि होस्, संविधानमा उल्लिखित अधिकार र समावेशी सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन। सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकारले करारबाट हुने पदपूर्तिलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्ने माग गर्दछ। यसले सबै समुदायका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ।

करारमा समाजका सबै वर्गका व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ। यसले समाजको विविधता र न्यायको मर्मलाई समर्थन गर्दछ। करारका कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारीसरह नै योगदान पुर्याउँछन् र उनीहरूका अधिकारहरूको पनि संरक्षण गरिनु आवश्यक छ।

करारका कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारीसरह नै योगदान पुर्याउँछन् र उनीहरूका अधिकारहरूको पनि संरक्षण गरिनु आवश्यक छ।

अस्थायी रोजगारको भए पनि उनीहरूले पाउने अवसरमा विभेद गर्न मिल्दैन। समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्दा करारका कर्मचारीले पनि विभिन्न दृष्टिकोण र अनुभव प्रस्तुत गर्न सक्छन्, जसले सार्वजनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्दा करारका कर्मचारीले पनि विभिन्न दृष्टिकोण र अनुभव प्रस्तुत गर्न सक्छन्। जसले सार्वजनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।

करारमा समावेशी सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दा समाजमा विभिन्न नोक्सानी र क्षति हुन सक्छ। यसले सामाजिक न्याय र समानताको मर्मलाई ठेस पुर्‍याउँछ। विविधता र प्रतिनिधित्वको कमीले संस्थाको कार्यक्षमता र विश्वासनीयता पनि घटाउन सक्छ, जसले गर्दा समग्र समाजको विकासमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ। यसरी, करारमा समावेशी सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दा समाजमा गम्भीर नोक्सानी र क्षति हुनसक्छ।

(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन्)