प्रधानमन्त्रीले भने- महासभामा नेपालको शिर ढल्ने गरी कुनै काम गर्दिनँ « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले भने- महासभामा नेपालको शिर ढल्ने गरी कुनै काम गर्दिनँ


३१ भाद्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिने क्रममा आफूले नेपालको शिर ढल्ने वा प्रतिष्ठा तल पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

महासभामा उठाइने विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै उनले राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको पालना गर्दै अरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र अरुको हस्तक्षेप पनि स्वीकार नगर्ने नेपालको नीतिबारे स्पष्ट गराउने उल्लेख गरे । 

उनले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मान्यता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान, न्यायोचित राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषय राख्ने 

‘विकास र समृद्धिको यात्रामा हाम्रा प्रयास र समस्या जे छन् र हाम्रो प्रयासमा अपुग भएका विषयमा विश्वसँग हातेमालो कसरी गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रसङ्घमा राखिनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने , ‘नेपाल असल छिमेकीसम्बन्ध राख्न चाहन्छ । छुद्र र जाली छिमेकी होइन । हामी पनि छिमेकीप्रति त्यस्तै व्यवहार गर्छौँ । छैन कसैसँग शत्रुुता, छ सबैसँग मित्रता भन्ने हाम्रो सोच हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले देश र जनताको लागि राजनीति गर्ने, आजका लागि र त्योभन्दा बढी भोलिका लागि राजनीति गर्ने भएकाले यस तथ्यलाई मनन गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट पारे।

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०८१, सोमबार  ३ : ०३ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले