काठमाडौं– सहकारी समस्याको समाधान गर्न बनेको छानबिन समितिले  सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले कानून  विपरीतका सहकारीलाई रोक लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

समितिले सोमबार ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै सहकारीलाई कानून विपरीतको कार्यलाई रोकी कानूनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्ने र गराउने सुझाव दिएको हो । 

सुझावमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कानून विपरीतको कार्यलाई रोकी कानूनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्ने र गराउने ’ 

सहकारी संस्थाहरूले पुँजी प्रवाहको सन्तुलन देखाउन केही नक्कली ऋणीहरू खडा गर्ने वा चुक्ता गरिसकेका ऋणको लगत कट्टा नगर्ने जस्ता समस्या देखिएको समितिको ठहर छ ।