प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको सपथग्रहण « Khabarhub

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको सपथग्रहण


३१ भाद्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनीसँगै आयोगका सदस्यहरूले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उपाध्यक्ष डा अर्याललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए भने उपाध्यक्ष अर्यालले सदस्य डा सुदनकुमार वली, भुवन चौधरी र शान्तादेवी ढकाललाई शपथग्रहण गराए । आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यलाई आज बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश योजना अयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०८० को दफा १६ बमोजिम उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

सपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशको सुखद् भविष्य निर्माण गर्न तथ्य र प्रमाणमा आधारित योजनालाई अघि बढाउन प्रदेश योजना आयोगलाई निर्देशन दिए। 

‘पहिलो आवधिक योजनाको जगमा प्रदेश उभिएको छ । अब हामी दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ’, उनले भने, ‘दोस्रो आवधिक योजनालाई पूर्णता दिन यहाँहरूको भूमिका प्रदेशले चाहेको छ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०८१, सोमबार  ६ : २२ बजे

प्रकाशित भयो एसईई नतिजा, उत्तीर्ण भए ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी

काठमाडौँ । एसईई नतिजा प्रकाशित भएको छ । यसवर्ष ६५

‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा असहजता देखिएकोले नीति कार्यक्रमको समयमा केहीबेर विश्राम’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति