तल्लो अरुण आयोजनाबाट प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण गरिने | Khabarhub Khabarhub

तल्लो अरुण आयोजनाबाट प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण गरिने


३१ भाद्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

किमाथांका – सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितका लागि एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । 

छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाले दुई सय ६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट दुई सय ६८ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सतलज कम्पनीका सिइओ अरुण धिमालले बताए। 

कूल छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका तथा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिका प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।  

सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय भएको थियो । 

हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७.४ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । 

निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा छ हेक्टर अधिग्रहण हुने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । 

तल्लो अरुण बन्ने निश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफलअघि बढाएको हो । निर्माण अवधि पाँच वर्ष बनाइएको छ । लागत ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । तल्लो अरुण परियोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ । 

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता(पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०८१, सोमबार  ७ : ५८ बजे

राम्रो शिक्षा लिन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने धारणा अब हटिसकेको छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राम्रो शिक्षाका लागि

ट्रम्पले पुटिनसँग छिट्टै फोनवार्ता गर्ने

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्की र

पूर्वराष्ट्रपतिबारे ओलीको टिप्पणी- विधान महाधिवेशन अनावश्यक कुरा गर्ने ठाउँ होइन

काठमाडौ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक केही कुरा

चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– चेक अनुदार मुद्दाका फरार प्रतिवादी टोखा नगरपालिका-५ श्रीटोल बस्ने

भूकम्प प्रभावित अफगानिस्तानमा रूसले मानवीय सहायता पठायो

एजेन्सी– गत साता गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा दुई हजार