उपभोक्ताको गुनासो ‘क्युआर’बाट « Khabarhub

उपभोक्ताको गुनासो ‘क्युआर’बाट


३० आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

त्रिशूली – जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ताको गुनासो क्युआरमार्फत लिन थालेको छ ।

चाडपर्वमा हुनसक्ने उपभोक्ताको अधिकार हनन्का घटनालाई मध्येनजर गर्दै उपभोक्ताले क्युआरमार्फत गुनासो तथा उजुरी गर्न सक्ने सेवा सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार अहिले विभिन्न चार विधाका गुनासोलाई प्रशासन कार्यालयले क्युआर स्क्यान गरी देखिने फरक–फरक आवेदन फाराम मार्फत संकलन गर्न थालिएको छ ।

‘उपभोक्ताको अधिकार हनन् सम्बन्धी खाद्यान्न, होटल तथा खाजा घर, यातायात र औषधि पसल सम्बन्धी गुनासो नेपाली भाषामा तयार गरेको फाराममार्फत भर्न सकिने सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ’, प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार : उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न यसमार्फत उल्लेख्य सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।’

कार्यालयको सेवा सम्बन्धी गुनासो, सुझाव संकलन गर्न जिल्ला प्रशासनले यसअघि नै क्युआर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

आधुनिकता र प्रविधिको विकाससँगै उपभोक्ताका अधिकार हनन्का घटना रोक्न र संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न क्युआर प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८१, बुधबार  ७ : ५० बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण