उपभोक्ताको गुनासो ‘क्युआर’बाट « Khabarhub

उपभोक्ताको गुनासो ‘क्युआर’बाट


३० आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

त्रिशूली – जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ताको गुनासो क्युआरमार्फत लिन थालेको छ ।

चाडपर्वमा हुनसक्ने उपभोक्ताको अधिकार हनन्का घटनालाई मध्येनजर गर्दै उपभोक्ताले क्युआरमार्फत गुनासो तथा उजुरी गर्न सक्ने सेवा सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार अहिले विभिन्न चार विधाका गुनासोलाई प्रशासन कार्यालयले क्युआर स्क्यान गरी देखिने फरक–फरक आवेदन फाराम मार्फत संकलन गर्न थालिएको छ ।

‘उपभोक्ताको अधिकार हनन् सम्बन्धी खाद्यान्न, होटल तथा खाजा घर, यातायात र औषधि पसल सम्बन्धी गुनासो नेपाली भाषामा तयार गरेको फाराममार्फत भर्न सकिने सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ’, प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार : उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न यसमार्फत उल्लेख्य सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।’

कार्यालयको सेवा सम्बन्धी गुनासो, सुझाव संकलन गर्न जिल्ला प्रशासनले यसअघि नै क्युआर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

आधुनिकता र प्रविधिको विकाससँगै उपभोक्ताका अधिकार हनन्का घटना रोक्न र संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न क्युआर प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८१, बुधबार  ७ : ५० बजे

बागमतीमा ओलीको योजनालाई लिङ्देनको धक्का, राप्रपा सांसदहरूलाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधि नगर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव न्यौपानेसँग मागियो साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा

जीवन बीमा व्यवसाय २ खर्ब माथि, नेपाल लाइफको बजारमा वर्चस्व

काठमाडौं– नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल

मोदीको भिडियो हटाएकोमा जुकरबर्गले मागे माफी, भारतले दिएको थियो मेटालाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो हटाएको र डीपफेक

न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामक : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका