सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा ढुङ्गाना, यस्ता छन् सरकारका अरु निर्णय « Khabarhub

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा ढुङ्गाना, यस्ता छन् सरकारका अरु निर्णय


१ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको बताए ।

केन्द्रलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने र अन्त:शुल्क, स्मार्टकार्ड, लालपूर्जा, राहदानी हुँदै नोटसमेत छाप्ने काम केन्द्रबाट अघि बढाउने उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकले एसियाली बिकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी बिकास कार्यक्रमका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको उनले बताए ।

बैठकले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने खानेपानी, सरसफाइ क्षेत्रको बिकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सहरी नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

मन्त्रिपरिषदले अन्तराष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगीतामा विजयी तथा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियोसहित ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मानका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०८१, सोमबार  ५ : ३० बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५