राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : ०८०/८१ मा साढे १७ खर्बको बजेट, खर्च १४ खर्ब, प्राप्ति १०८२ अर्ब « Khabarhub

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : ०८०/८१ मा साढे १७ खर्बको बजेट, खर्च १४ खर्ब, प्राप्ति १०८२ अर्ब


२ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – गत आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको नेपालले १४ खर्ब आठ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ कुल सरकारी खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार पेश गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चबारे उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको १२ महिना (अघिल्लो साउनदेखि गएको असार)सम्म सरकारले अन्य प्राप्ति समेत गरी १० खर्ब ८२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

गत असार मसान्तसम्म चालु खाता दुई खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड र शोधनान्तर स्थिति पाँच खर्ब दुई अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर कायम भएको जनाएको छ ।

विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड हो । २०८१ असार मसान्तमा कायम रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १३.० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.० प्रतिशतले बढेको र संकुचित मुद्राप्रदाय १.३ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी, कुल आन्तरिक कर्जा ६.१ प्रतिशतले तथा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ६.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १३.० प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.८ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८१, आइतबार  ५ : ४९ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो