राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : विकासोन्मुख देशमा ७.९ प्रतिशत महँगी, आर्थिक वृद्धि झनै घट्ने « Khabarhub

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : विकासोन्मुख देशमा ७.९ प्रतिशत महँगी, आर्थिक वृद्धि झनै घट्ने


२ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष (सन् २०२४) मा उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९ प्रतिशतसम्म पुग्ने जनाएको छ ।

आज (मङ्गलबार) अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को तथ्याङ्क उधृत गर्दै महँगीबारे प्रक्षेपण गरेको हो ।

आइएमएफले सन् २०२४ अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलूक) प्रतिवेदनमा यो वर्ष विकसित देशहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६ र विकासोन्मुख देशहरूमा ७.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

गत वर्ष विकसित देशमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशहरूमा ४.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ८.१ प्रतिशत थियो ।

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०२४ र २०२५ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो वृद्धिदर सन् २०२२ मा औषत ३.६ र २०२३ मा ३.३ प्रतिशत थियो ।

नेपालका हकमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यसअघि नै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर) आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ ।

समीक्षा वर्षमा आधारभूत मूल्यमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ प्रतिशतले र गैर–कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.७५ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८१, आइतबार  ५ : ३१ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच