राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : विकासोन्मुख देशमा ७.९ प्रतिशत महँगी, आर्थिक वृद्धि झनै घट्ने « Khabarhub

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : विकासोन्मुख देशमा ७.९ प्रतिशत महँगी, आर्थिक वृद्धि झनै घट्ने


२ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष (सन् २०२४) मा उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९ प्रतिशतसम्म पुग्ने जनाएको छ ।

आज (मङ्गलबार) अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को तथ्याङ्क उधृत गर्दै महँगीबारे प्रक्षेपण गरेको हो ।

आइएमएफले सन् २०२४ अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलूक) प्रतिवेदनमा यो वर्ष विकसित देशहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६ र विकासोन्मुख देशहरूमा ७.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

गत वर्ष विकसित देशमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशहरूमा ४.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ८.१ प्रतिशत थियो ।

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०२४ र २०२५ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो वृद्धिदर सन् २०२२ मा औषत ३.६ र २०२३ मा ३.३ प्रतिशत थियो ।

नेपालका हकमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यसअघि नै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर) आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ ।

समीक्षा वर्षमा आधारभूत मूल्यमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ प्रतिशतले र गैर–कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.७५ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८१, आइतबार  ५ : ३१ बजे

रास्कोट नगरपालिकालाई अब ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने

मान्म– रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने भएको छ । कर्णाली

सरकारका नीतिगत सुधारप्रति उद्योग परिसङ्घको स्वागत, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा जोड

काठमाडौं- नवगठित सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्न प्रक्रिया

तस्बिरमा हेर्नुहाेस्, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा

काठमाडौं– वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनटोल पुर्‍याइएसंगै

ओली-लेखक पक्राउ गर्दा सरकारले संयमता गुमायो, प्रहरीको व्यवहार परिपक्व भएन : प्रा.डा. संग्रौला

काठमाडौं- पूर्वन्यायाधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

अर्थसंक्षेप : बजारले पत्याएन बालेन सरकारलाई, वीरगञ्जबाट सात महिनामा ६६ अर्ब ४८ करोडको निर्यात र भवनको अलपत्र छाडेपछि निर्माण कम्पनीलाई सवा करोड जरिवाना

‘सरकारद्वारा सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना स्वागतयोग्य’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था