काठमाडौं– सामाजिक सञ्जालमा अहिले धरान उपमहानगरपालिकाको एउटा भिडियो भाइरल छ । कार्यपालिका बैठकमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघाको बीच चर्काचर्की परिरहेको देख्न सकिन्छ ।

कलिला विद्यार्थीबीच कहिलेकाँही ‘कलम ठूलो कि तरबार ?’ भनेर विद्यालयमा वादविवाद प्रतियोगिता हुने गर्छ । धरान उपमहानगरपालिकामा पनि लगभग त्यही शैलीमा मेयर र उपमेयरवीच वादविवाद भयो । तर, विद्यालयमा जस्तो सौहाद्रपूर्ण रुपमा हैन, धम्साधम्सीसहित ।

अब उपहानगरपालिकाको बैठकमा मेयर साम्पाङ र उपमेयर बेघाबीच के भनाभन भयो, त्यो सुनौं–

हर्क : मेयर ठूलो कि उपमेयर ठूलो ?

अइन्द्र : मेरो जिम्मामा छ । तपाईँ ठूलो भएर के ? तपाईँले मलाई उपमेयर बनाएको हो ?

हर्क : तपाईँले पनि मलाई बनाएको हो त ?

अइन्द्र : मेयरसा’ब मैले १८ महिना आँखा चिम्लेर तपाईलाई बोकेर हिँडेको हुँ । तर, तपाई जसले बोक्छ, त्यसको टाउकोमा….

हर्क : तपाई यसको लिडर कि म हो ?

अइन्द्र : म पनि हो ।

हर्क : हैन, म हो

अइन्द्र : म के हो ?

हर्क : तपाई हैन, तपाई उपनेता, म नेता हो ।

अइन्द्र : तपाईँले भनेर हुन्छ ?

हर्क : मेयर म, उपमेयर चाहिँ तपाई ।

अइन्द्र : तपाई सिरानीमा राखेको मान्छेलाई बिझाउने । तपाईँले खेलाँची गरेको हो ?

हर्क : हँ …

अइन्द्र : तपाईँले खेलाँची गरेको हो ?

यसरी मेयर हर्क र उपमेयर इन्द्रविक्रमको जुहारी चलेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएको छ । यो भिडियोले एउटा संवैधानिक प्रश्नलाई समेत सतहमा ल्याएको छ । आखिर स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये को ठूलो ? के उपप्रमुख भनेको उपनेता सरह नै हो त ?

यो प्रश्नमा चर्चा गर्नुअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ०७४ पछि तत्कालीन मेयर धवलसमशेर जबरा र उपमेयर उमा मगरबीच भएको बहसको स्मरण गर्नु यहाँ सान्दर्भिक होला ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि राप्रपा नेता धवलले कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर उमालाई एउटा प्रशंगमा भने, ‘म प्रमुख हो, तपाई उप हो । उपमेयर भनेको मेयरको अनुपस्थितिमा काम गर्नका लागि सिर्जना गरिएको पद हो । मेयर भन्दा एक स्टेप तलको पद हो ।’

तर, उपमेयरलाई यो कुरो चित्त बुझेन, उनले संविधान हेरिन् । र, धवललाई भनिन्, ‘तपाई भ्रममा हुनुहुँदो रहेछ मेयरसाहेब । यो पञ्चायतकालको जस्तो प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च भनेजस्तो पद होइन । संविधानले स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार मेयरलाई छैन ।’

उमाले धवललाई उदाहरण दिइन्, ‘जस्तो– न्यायिक समितिको प्रमुख तपाई हैन, उपप्रमुख हो । अनुगमन समितिको प्रमुख तपाई हैन, म हो । अनि बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई छ, प्रमुखलाई छैन । त्यसैले म ‘उप’ अर्थात तपाईभन्दा एक तह मुनिको जिम्मेवारीमा हैन, संविधानले नै कतिपय अधिकार प्रमुखलाई भन्दा उपप्रमुखलाई बढी दिएको छ ।’

धवल खासै बोलेनन् । केही दिनपछि उनले उपप्रमुखलाई भने,‘तपाई सही हुनुहुँदारेछ उमाजी । संविधानले स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई धेरै अधिकार सम्पन्न बनाएको रहेछ । अब म स्पष्ट भएँ ।’

हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका धवल समशेरले नेपालगञ्ज उपमहानरको मेयर हुँदा राम्रो काम गरेको स्थानीयहरु मान्छन् । त्यसक्रममा उपप्रमुखसँग उनको कहिल्यै टस्सल परेन । दुबैले मिलेर आफ्नो अधिकारले पाएको काम गरे ।

तर, उपप्रमुखलाई उप भनेर चुप लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति उमालाई चित्त बुझेन । उनले बाँके जिल्लाका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको भेला बोलाइन् र उपप्रमुखलाई संविधानले दिएको अधिकारबारे सजग गराइन् । बाँके जिल्लाभरि नै उपप्रमुखमाथि प्रमुखहरु हावी हुन पाएनन् ।

नेपालगञ्जको यो नजिरले भन्छ– मेयर नेता र उपमेयर उपनेता होइन । मेयरको अनुपस्थितिमा उपमेयरले समेत मेयरको काम गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । बाँकी उपमेयरका तीनवटा अधिकार मेयरको भन्दा शक्तिशाली छन् । एक– न्यायिक समितिको प्रमुख, दुई– विकास आयोजनाहरुको अनुमगन समितिको प्रमुख र तीन– वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार । यी तीनवटा अधिकार प्रयोग गर्ने नेता उपमेयर हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखलाई फरक–फरक अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने भनिएको छ–

–न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा तोकिएको क्षेत्राधिकारका विषयमा मुद्दाको सुनुवाइ, किनारा र कारबाही गर्न सक्ने ।

–अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने । कुनै कारणवश अध्यक्ष वा नगरप्रमुख कार्यालयमा अनुपस्थित हुने अवस्था सृजना भएमा कार्यवाहक भई काम गर्ने ।

–गैरसरकारी संस्थाहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने । सभा तथा कार्यपालिकाबाट गठित समितिहरूको काममा सहज करण गर्ने ।

–उपभोक्ता हित सम्बन्धी कार्यको संरक्षण गर्ने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राजश्व परामर्श समिति रहने समेत व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाको राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा‚ संशोधन‚ परिमार्जन र सोको परिपालना सम्बन्धमा नगरपालिकालाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने अधिकार उपप्रमुखलाई छ ।

राजश्वको स्रोत‚ दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको अनुमान गर्ने अधिकार उपप्रमुखसँग रहने ऐनमा व्यवस्था छ ।

उपप्रमुखले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति सयोजक भएर काम गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र विवरणको खाका र बजेट सीमा भित्र रही स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अब पाठकले आफैं भन्नोस्– मेयर ठूलो कि उपमेयर ?