नेसपा विवाद : बाबुराम पक्षले खारेज गर्‍यो यादव पक्षले गरेको एकता « Khabarhub

नेसपा विवाद : बाबुराम पक्षले खारेज गर्‍यो यादव पक्षले गरेको एकता


४ चैत्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


11.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले माओवादीसँग गरेको पार्टी एकता खारेज गरेको छ ।

आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बहुमत सदस्यको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भट्टराईको सचिवालयको भनाइ छ ।

नेसपा दोस्रो वर्यताका अर्का अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव पक्षले शनिबार माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेको पत्र आएको थियो ।

पत्रमा माओवादीको तर्फबाट महासचिव देवप्रसाद गुरुङ र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा नेसपाबाट सह अध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ र महासचिव रमेशप्रसाद यादवले निर्णय गरेका थिए ।   सहमतिमा भने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र नेसपाका महासचिव रमेश प्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेसपाबाट प्रतिनिधिसभामा यादवसहित २ सांसद छन् भने बागमती र गण्डकी प्रदेशसभामा पनि १–१ सांसद छन् । उनीहरू सबै माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

तर यादवलाई पार्टीबाट हटाएर सांसद पद पनि खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर उनी माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए ।

यता यादव पक्षले पनि छुट्टै अनौपचारिक बैठक राखिरहेको बताइएको छ  ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८०, आइतबार  ४ : ५९ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक