सुकीलाई जेलबाट निकालेर घरमै नजरबन्दमा राखियो « Khabarhub

सुकीलाई जेलबाट निकालेर घरमै नजरबन्दमा राखियो


५ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– म्यानमारको सेनाले आङ सान सुकी र पूर्व राष्ट्रपति बिन मिन्टलाई जेलबाट निकालेर घरमै नजरबन्द गरेको छ । मुलुकमा चर्को गर्मी र गर्मीका कारण दुवै नेतालाई जेलमुक्त गर्ने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ ।

यद्यपि उनीहरूलाई कहाँ राखिएको भन्ने सेनाले बताएको छैन । म्यानमारमा गर्मीका कारण तापक्रम ३९ डिग्री पुगेको छ । यसै क्रममा आङ सानका वकिलले भेट्न कसैलाई पनि अनुमति नदिएको बताएका छन् । 

सेनाले म्यानमारमा १ फेब्रुअरी २०२१ मा विद्रोह गरेको थियो। यसपछि स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायत धेरै नेताहरू पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनीविरुद्ध दर्जन बढी मुद्दा परेका छन् ।

यस्ता कैयौँ मुद्दामा उनी दोषी ठहर पनि भएका छन् । उनी हाल राजधानी नापितामा २७ वर्ष कैद भुक्तान गरिरहेकी छिन् । यसपछि सैन्य नेता जनरल मिन आङ ह्लिङले आफूलाई देशको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए । सेनाले देशमा २ वर्षे संकटकाल घोषणा गरेको थियो । तर, पछि बढाइएको थियो ।

नोभेम्बर २०२० मा म्यानमारमा आम चुनाव भएको थियो । जसमध्ये आङ सान सुकीको पार्टीले दुवै सदनमा ३ सय ९६ सिट जितेको थियो । नतिजा आएपछि सेनाले यसमा प्रश्न उठाउँदै सेनाले सुकीको पार्टीले चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएको थियो । चुनावी नतिजा आएपछि सरकार र सेनाबीच मतभेद सुरु भयो, त्यसपछि सेनाले ‘कू’ गर्यो ।

पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा म्यानमारमा भएको ‘कू’पछि सेनाले ६ हजार मानिसको हत्या गरेको छ । म्यानमारले पनि आफ्ना विरोधीहरूलाई निरन्तर मृत्युदण्ड दिइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८१, बुधबार  ४ : ३१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को