सबै दलको छलफलबाट राजनीतिक निकास आउँछ : मन्त्री अर्याल « Khabarhub

सबै दलको छलफलबाट राजनीतिक निकास आउँछ : मन्त्री अर्याल


४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगन्ज– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सबै राजनीतिक दलको छलफलबाट राजनीतिक निकास आउने बताएका छन् ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहभागी हुन आज बाँकेको कोहलपुर आएका उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै  निकास निकाल्न नसक्ने बताए ।

उनले संवादबाट गतिरोधको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । सुसंस्कृत राजनीति गर्न भनेर आएको पार्टीले संसद्मा गरेको गतिविधि दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देशमा गएका र जेलमा भएका नेपालीका विषयमा गहन अध्ययन हुन लागेको उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिकका पक्षमा उद्धार, शव व्यवस्थापन, औषधि उपचार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड गठन भएको बताए ।

उनले श्रम स्वीकृति नलिई जाने कामदारका लागि मन्त्रालयले कुनै काम गर्न नसक्ने जानकारी दिँदै महिला कामदार विदेश जाने र असुरक्षा हुने विषय जटिल भएको उल्लेख गरे ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत र व्यक्तिगत ठगी छ, यसलाई  योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भने।

मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले श्रमसँग सम्बन्धित श्रमदान अभियान सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि मिटर ब्याजमा पैसा लिने समस्या चिन्ताको विषय भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  ४ : ०० बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार