कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- यो सत्ता समीकरण अब टुट्दैन, ०८४ सम्मै जान्छ « Khabarhub

कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- यो सत्ता समीकरण अब टुट्दैन, ०८४ सम्मै जान्छ


४ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अहिलेको सत्ता समीकरण २०८४ को चुनावसम्म टिक्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘अबको साढे २ वर्षसम्म यही सत्ता समीकरण कायम हुन्छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, नयाँ शक्ति सन्तुलनको सुरुवात भएकोले चुनावसम्म अबको यात्रा टुट्दैन । हामी टुट्न दिँदैनौँ ।’

उनले अब प्रदेशले पनि राजनीतिक स्थायित्व पाउने दाबी गरे। सरकारको पहिलो प्राथमिक्ता शुसासन रहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैंले राखेकोबारे पत्रकारहरूको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रमा फेरिएको शक्ति सन्तुलनमा संलग्न दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन त्यसो गरिएको प्रष्ट पारे ।

कोशीमा अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरण रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल सरकारको प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण रहेको पनि बताए ।

कोशीमा कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सरकारमा आएका छैनन् । जसपाकी निर्मला लिम्बू मन्त्रीको दौडमा भए पनि एकीकृत समाजवादी भने प्रतिपक्षमा बसेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८१, शुक्रबार  ६ : ३२ बजे

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा

नागपोखरीबाट लागुऔषधसहित चार जना सशस्त्रको नियन्त्रणमा

काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बलले काठमाडौँ महानगरपालिका–१ नागपोखरीबाट लागुऔषसहित चार

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : १५ दिनमा १० लाखभन्दा बढी योग्य कारोबार

काठमाडौं – करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार सङ्ख्या

रिहा भए दुर्गा प्रसाईं (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा

२५ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौं – सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन