संसदीय प्रणालीमा तेस्रो दलको नेतृत्व कति नैतिक ? | Khabarhub Khabarhub

संसदीय प्रणालीमा तेस्रो दलको नेतृत्व कति नैतिक ?


३ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राजनीति भनेको गणितीय जोड–घटाउमात्रै होइन । यसभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य–मान्यता, मुलुकले अंगिकार गरेको शासन पद्धति र जनताको अभिमतको सम्मान पनि पर्दछ ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संसदीय प्रणालीमा जनमतद्वारा तेस्रो हैसियतमा रहेको दलले शासनसत्ता सञ्चालन तथा जनमतले सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेड दिएका पहिलो र दोस्रो दल मुकदर्शक बन्ने अभ्यास नयाँ होइन । अर्थात्, यो झण्डै ३० वर्ष अगाडिदेखि नै चल्दै आएको अभ्यास हो ।

अहिले पनि नेपालमा २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा सिमित बन्न पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री छन् । निर्वाचनबाट मात्र ३२ सिट पाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड २०७९ पुस १० देखि कहिले दोस्रो त कहिले पहिलो भएको दलको समर्थनमा शासन सत्ता चलाइरहेका छन् ।

नेपालमा जनमतले तेस्रो स्थानमा पुर्‍याएर पनि पहिलो अथवा दोस्रो दलको साथ–समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । यसअघि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट तेस्रो दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई नेताले पहिलो बनेको नेकपा एमाले र दोस्रो बनेको नेपाली कांग्रेसको साथ–समर्थनमा शासन सत्ता चलाइसकेका छन् ।

२०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा २०५ सिटका लागि मतदान भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा जनताले ८८ सिटमा जिताएर एमालेलाई पहिलो र ८३ सिट दिलाएर कांग्रेसलाई दोस्रो दल बनाएका थिए ।

तेस्रो बनेको राप्रपाले २० सिट जितेको थियो । साना दल र स्वतन्त्र गरी १४ सिट अन्य थिए । जसमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) सँग ४, नेपाल सद्भावना पार्टीसँग ३ र स्वतन्त्रसँग ७ सिट थियो ।

मध्यावधि निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउन नसके पनि एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनायो ।

नेपालको इतिहासमा मनमोहन अधिकारीले पहिलो कम्युनिस्ट बन्ने अवसर पाए । उनले अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका बेला ९ महिनामै कांग्रेसले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍याे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत जुटाउन सकेनन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसले राप्रपाको सहयोगमा सरकार बनायो । शेरबहादुर देउवा २०५२ भदौ २७ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । सरकार गठनमा सहयोग पुर्या‍एका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको चित्त बुझाउन उनले जम्बो मन्त्रिमण्डल नै बिस्तार गर्नुपर्यो ।

तेस्रो दललाई मौका

देउवा सरकार गठन भएको डेढ वर्षपछि एमालेले तत्कालीन तेस्रो दल राप्रपालाई विश्वासमा लिएर सरकार गिराएर २०५३ फागुन २९ मा मुलुकको शासनसत्ता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई सुम्पियो । नेपालको संसदीय इतिहासमा यहीँबाट जनमतबाट तेस्रो बनेको दलले सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यासको सुरुवात भयो ।

त्यसको ७ महिना दोस्रो ठू्लो दल राप्रपाको नेतृत्वमा रहेको चन्द सरकार ढल्यो । सत्तालिप्साका कारण राप्रपा पनि फुट्यो । २०५४ असोज २१ गते कांग्रेसको समर्थनमा फेरि पनि तेस्रो दल राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । थापा सरकार पनि धेरै टिकेन ।

अस्थिरता

सत्ता सञ्चालनको जनमत पाएका ठूला दलहरुले एक–अर्कालाई पछार्न तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व दिने चलखेल गरेपछि यही कार्यकालबाट नै नेपालमा अस्थिरता, संविधान विरोधी चलखेल र संविधानप्रतिको वितृष्णा फैलिन सुरु भयो । ६ महिनामै थापा नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो ।

सत्ताको बागडोर कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाले । उनी नेतृत्वको सरकारले आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्यो‍ । उक्त निर्वाचनबाट कांग्रेस १११ सिट ल्याएर एकल बहुमत ल्याउन सफल भयो । एमालेले ७१ र राप्रपाले ११ सिटमा चित्त बुझाउनु पर्यो‍ ।

आमनिर्वाचनपछि २०५६ जेठ १७ मा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । एकल बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । भट्टराईको राजीनामापछि २०५६ चैतमा कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री बने ।

परिवर्तनपछि पनि उही कथा

सरकार सञ्चालनका लागि जनमत पाए पनि तेस्रो ठूलो दलको काँधमा शासन सत्ताको बागडोर सुम्पिने क्रम पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि जारी रह्यो । २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले ५७५ मध्ये २२० सिट जितेर प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले ११० र नेकपा एमालेले १०३ सिट प्राप्त गरेका थिए । महिनौको सत्ता साझेदारी र छलफलपछि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड २०६५ भदौ २ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २०६६ जेठ ११ सम्म सत्ता सञ्चालन गरे । उनको राजीनामा पछि शासनसत्त फेरि तेस्रो दलको हातमा पुग्यो ।

२०६६ जेठ ११ गते संविधानसभा निर्वाचनबाट तेस्रो स्थान हासिल गरेको एमालेका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।

उनले २०६७ भदौ ११ सम्म प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको नेतृत्व गरे । उनीपछि फेरि तेस्रो दल एमालेकै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । उनले २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौ ११ सम्म प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले ।

पहिलो संविधानसभा पछिका १६ वर्षमध्ये झण्डै ४ वर्ष जनताको अभिमतले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने दल अर्थात तेस्रो भएका दलहरु नै सत्ताको हालिमुहालीमा पुगिसकेका छन् ।

निर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो भएका दलहरु सहयोगी हुने र तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य–मान्यता, संसदीय शासन प्रणाली र जनताको अभिमतको सम्मान गर्छ ?

‘तेस्रो दलको नेतृत्व संसदीय अभ्याससँग मेल खाँदैन’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यो अभ्यासलाई संसदीय शासन प्रणालीमा असुहाउँदो भन्छन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा पनि संसदीय शासन प्रणालीका लागि यो अभ्यास सुहाउँदो होइन । अहिले एक नम्बर र दुई नम्बर बनेका दलहरुले अरुलाई नै सरकारको जिम्मेवारी दिए’, उनले भने, ‘तेस्रो नम्बरले शासन चलाइरहेको छ । यो कुरा संसदीय अभ्याससँग मेल खाने कुरो होइन ।’

जनमतले तेस्रो भएको दलले शासनसत्ता सञ्चालन गर्दा मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन पद्दति र मुलुकलाई नै हानी गर्ने उनको भनाइ छ । संविधानअनुसार संसद्को जुनसुकै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने विषय आपत्तिजनक नभए पनि जनमतबाट तेस्रो वा त्योभन्दा पछि परेको दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउँदा काम गर्ने सम्भावना नहुने आचार्य बताउँछन् ।

‘संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसदको जुनसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आपत्तिजनक होइन । तर ३ नम्बर, ४ नम्बर अथवा ५ नम्बरलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने उनले काम गर्न सम्भाव हुन्दैन । किन भने उसले आफ्नो कुर्सीका लागि यति धेरै सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ कि डेलिभरी दिनै सक्दैन,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘त्यसले शासन पद्धति र मुलुकलाई नै हामी गर्छ । बहुमत जसको हुन्छ उसले रुल गर्ने र कम मत पाएको दलले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अहिलेको अभ्यास सबै संसदीय प्रणालीसँग सुहाउँदो अभ्यास होइन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने अभ्यासलाई जनताको अभिमतको अपमानका रुपमा लिन्छन् । ‘जसले जितेको छ ऊ पाखा लाग्ने, जो दोस्रो छ ऊ पनि पाखा लाग्ने, तेस्रोले सरकार बनाउने विषय म्यान्डेडको अपमान हो,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउँदा जनताले हराएको दलको मान्छेलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउन दिन्छौँ । उसँग जनताबाट अनुमोदित नभएको एजेन्डा पनि छ । अनुमोदित नभएको व्यक्तित्व पनि छ । यो हिसाबले सरकार निर्माण गर्ने होइन ।’
निर्वाचन परिणामअनुसार सबैभन्दा ठूलो अथवा दोस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व लिनु नै उचित हुने अधिकारी बताउँछन् ।

‘कुन पार्टीको देश चलाउनलाई म्यान्डेड छ भनेर पत्ता लगाउन निर्वाचन गर्ने हो । निर्वाचनले कुन दलको हैसियत के हो भनेर छर्लंग देखाइदिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनबाट आएको परिणामअनुसार सबैभन्दा बढी म्यान्डेड पाएको दलले नेतृत्व लिने हो या दोस्रो म्यान्डेड भएको दलले लिने हो । निर्वाचनमा जो उक्लिनै सकेन उसैलाई नेतृत्व दिने भनेको कैफियत भयो शासन पद्धतिमा ।’

मन्त्रिपरिषद् गठनमा के भन्छ संविधान ?

नेपालको संविधानको धारा ६७ उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने लेखिएको छ ।

उपधारा ६ अनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उपधारा ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।’

उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

यस्तै उपधारा १० मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’

प्रकाशित मिति : ३ असार २०८१, सोमबार  ९ : २४ बजे

पक्की सडक सञ्जालले फेरिँदैछन् सूर्यविनायकका गाउँ

भक्तपुर – सूर्यविनायक नगरपालिका‐१० भङ्गाल, खड्कागाउँ सल्लाघारी हुँदै चाँगुनारायण नगरपालिका‐९

विपद्जन्य घटनामा एक सय २४ को मृत्यु

काठमाडौं – अविरल वर्षाका कारण गत जेठ २८ गतेदेखि देशका

आतंकवादका घटना बढ्न थालेको भन्दै पाकिस्तानमा प्रदर्शन

काठमाडौं – आतंकवादका घटना बढ्न थालेको भन्दै पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा

एमालेको प्रचार विभागले सञ्चार मन्त्रीलाई बुझायो ३० बुँदे सुझाव

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई एमालेको

सुदूरपश्चिममा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दै

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिममा एडिस एजिप्टाई जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने