स्मार्ट लाइसेन्स छैन ? एक वर्षको अस्थायी लिनुहोस् | Khabarhub Khabarhub

स्मार्ट लाइसेन्स छैन ? एक वर्षको अस्थायी लिनुहोस्

किन लागू भएन स्मार्ट लाइसेन्स ?



काठमाडौं– सवारी चालक अनुमति पत्र नपाएर देशभरका करिब २० हजार सेवाग्राही मारमा परेका छन् । हाल सवारी चालक अनुमतिपत्रबारे जनस्तरमा आक्रोश र असन्तुष्टि व्यापक छ । छपाइ गर्ने र वितरण गर्न नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स वितरणमा डिजिटल सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्नसमेत सकेको छैन ।

यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वैशाख २४ गते विभागको सिस्टममा देखिएका समस्या, जनस्तरमा उठेका विषय र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा गम्भीर हुन भनेका थिए ।

नवराज घिमिरे यातायात व्यवस्था विभागको डिजी हुँदा र रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा ०७८ सालमा स्मार्ट फोनमा क्युआर मार्फत सवारी लाइसेन्स अनुमति पत्र दिइएको थियो । त्यो प्रविधि पुनः फर्काउनुपर्ने काठमाडौँका युवा व्यवसायी दिनेश लिम्बू बताउँछन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘चिर्कटो बोकेर हिँड्नु परेको छ । बिर्सेर लुगा धोइयो भने त्यो कहाँ पुग्छ थाहा हुन्न । एक वर्षको अस्थायी कार्ड लिउँ भन्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्सको आश सरकारले देखायो ।

प्रचण्डले ०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा  जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने र लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, अहिलेसम्म यो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । तर, यातायात व्यवस्था विभाग सवारी चालक अनुमति छपाइको काम तीव्र गतिमा गर्नका लागि पहल भइरहेको बताइरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समय भएकाले लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न उपयुक्त समय भएकाले यही बेला जतिसक्दो पहल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहले गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक सिनियर कर्मचारीले भने, ‘प्रकाश ज्वाला मन्त्री हुँदा पनि हामीले पटक–पटक छलफल गरेका थियौँ । तर कम्पनीहरूको ठेक्का विवाद भएपछि उहाँहरू अगाडि बढ्न चाहनु भएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चाहाना गरेर प्रदेशहरूलाई अधिकार दिने हो यो समस्या समाधान भइहाल्ने थियो ।’

यता पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि ठेक्का पाएका कम्पनीबीच एकआपसमा विवाद हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘लाइसेन्स वितरणका लागि पटक पटक–पहल गरे तर विभिन्न समस्याका कारण यसलाई सोचेअनुसार वितरण गर्न सकिएन । चिप्स रिड गर्ने मेसिन नभएका कारण पनि समस्या भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि दायित्व नहुनुले पनि समस्या भयो ।’

अरू पूर्वाधार निर्माण नभइकन स्मार्ट लाइसेन्समा प्रकृयामा जानु हतारो भएको समेत सरोकारवालाको निष्कर्ष छ । संघ सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा तालमेलको अभाव भएकाले पनि यो समस्या देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

लाइसेन्स डिमान्डको अन्दाज गरिएन

कति लाइसेन्स चाहिन्छ भन्नेबारेमा पूर्व तयारी अभावसमेत देखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कति क्षमताका कति वटा मेसिन चाहिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत यातायात व्यवस्था विभागले  नराख्दा समस्या आएको मन्त्रालयका कर्मचारीको तर्क छ ।

हाल सवारी लाइसेन्स छाप्न अनुमति पाएको कम्पनीले पनि अरू कम्पनीले गरेका कामहरूमा दायित्व नलिइँदा पनि समस्या भएको कमर्चारीले गुनासाे गरे । मद्रास सेक्युरिटी प्रेसको सफ्टवेयरबाट अहिले नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स दिइँदै आएको छ । तर, उसले अर्को कम्पनीलाई सहयोग नगरेर एकाधिकार जमाउन खोजेका कारण पनि समस्या देखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले खबरहबलाई बताए ।

 विभागमा लाेड

सफ्टवेयरको समस्या कर्मचारी र मन्त्रीहरूले पनि नबुझेका कारण समस्या देखिएको छ । यातायातका कमर्मचारी भन्छन्,’सफ्टवेयरका लागि दक्ष जनशक्ति राख्ने समस्या छ । नेपालले आफ्नै सफ्टवेयर बनाएर  दक्ष कर्मचारी करारमा हायर गर्नुपर्ने  विभागका कर्मचारीको सुझाव छ।

यातायात व्यवस्था विभागमा कामको चाप बढी भएकाे र यायायात कार्यालयहरु सातै प्रदेशमा खुलेकाले प्रदेशहरुले मेसिन किनेर आफैं लाइसेन्स छाप्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले खबरहबसँग भने, ‘कम्तिमा बागमती र मधेस प्रदेशले मात्रै किनेर लाइसेन्स छाप्न थालिदिने हो भने विभागलाई धेरै लोड कम हुने थियो ।’

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन वटा मिटिङ राखेको थियो । सो मिटिङमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीका अनुसार ०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशहरूलाई मेसिन किन्नका लागि रकम छुट्टाउन अनुरोध गरिएको थियो ।

बागमती र मधेस प्रदेशले मात्र किनेर छाप्न थाल्ने हो भने विभागलाई कम मात्र लोड पर्न जाने र ठुलो जनसङ्ख्या भएको प्रदेशहरू समेटिने ती कर्मचारीको भनाइ छ  । विभागमा अनुसार दुई प्रदेशमा धेरै सवारी लाइसेन्सको माग छ ।

विभागमा अनुसार सफ्वर्य विभागले मिलाइदिने मेसिन प्रदेशले किने छलफल भएको थियो । तर प्रदेशले सो कामको कार्यभार लिन नचाएको विभागको भनाइ छ ।

दुई प्रदेशमा एउटा बैठकमा सहमति गरेको तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको विभागको गुनासो छ ।

लाइसेन्स छाप्ने मेसिन खरीदका लागि सूचना निकाल्दा विवादमा पर्ने डरले कर्मचारीहरूले काम गर्ने आँट नगरेको स्राेतकाे भनाइ छ ।

विकल्प हुन सक्छ अस्थायी लाइसेन्स

स्मार्ट लाइसेन्स नपाइए पनि एक वर्षका लागि अस्थायी लाइसेन्स भने तत्कालै पाउन सकिने कर्मचारीको दाबी छ ।

पूर्व मन्त्री ज्वाला पनि स्मार्ट लाइसेन्स नआएसम्म १ वर्षको लाइसेन्स लिन सुझाव दिन्छन् । विदेश जानेलाई ५ वर्षको स्मार्ट लाइसेन्स दिने तर स्वदेश बस्नेतले १ वर्षको पुरानै फर्म्याटको  कार्ड लिन सक्ने उनी सुझाव दिन्छन् । १ वर्षको लाइसेन्स भने तुरुन्तै छापेर दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसले चिटको भरमा चल्नुपर्ने समस्या तत्काल समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा उत् कुराहरू राखेर प्रदेशहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएर कर्मचारी खटाएमा यो समस्या समाधान हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । प्रदेश र संघले पनि छपाइलाई निरन्तरता दिने काम गरे यो समस्या समाधान हुने ।

सफ्टवेयरको  जिम्मा संघ सरकारले लिने र प्रिन्ट तथा वितरणको जिम्मा प्रदेशलाई दिने गरी काम गरे पनि एकै मापदण्डको लाइसेन्स सबै प्रदेशमा लागु हुने पूर्वभौतिक सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘सबै प्रदेशमा एउटै कार्ड हुन वितरण हुने नियम बनाएर सफ्टवर्कको काम मात्र विभागलाई दिए यो समस्या समाधान हुन्छ ।’

तर, श्रेष्ठ छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा सुविधाका लागि क्युआर मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । तर, मोबाइलमा उक्त लाइसेन्स देखाउँदा ट्राफिकले मान्यता दिने गरी नियमावली स‌ंशोधन हुन आवश्यक छ ।

छाप्ने किन्ने अरू काम प्रदेश सरकारले गरे आफूहरूलाई पनि लोड कम हुने र जनताको समस्या पनि समाधान हुने विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यो लागू नहुनजेलसम्म १ वर्षको अस्थायी लाइसेन्स लिन विभाग सुझाव दिन्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभर लागू नगरेसम्म लाइसेन्सको समस्या उस्तै हुने विभागमा कर्मचारी बताउँछन् । एक कर्मचारीले भने, ‘कि क्युआर लागु गर्नुपर्छ कि त अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ ।’

तर, संघ सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यशैली हेर्दा तत्काल लाइसेन्सको समस्या समाधान नहुने देखिन्छ ।

याे पनि…

लाइसेन्समा मद्रासीको एकाधिकार, नेपालमा हाहाकार

प्रकाशित मिति : ३ असार २०८१, सोमबार  ८ : १७ बजे

सही सूचना नपाउँदा प्रवेश परीक्षाबाट बञ्चित भए विद्यार्थी

काठमाडौं– माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजले दुई वटा सूचना प्रकाशित गरेपछि

सेवा विस्तार गर्दै आँबुखैरेनी अस्पताल

दमौली– यहाँस्थित आँबुखैरेनी अस्पतालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शल्यक्रिया सेवा सुरु

जासुसीको आरोप ‘फिर्ता लिन’ अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको आग्रह

एजेन्सी– अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिजले शनिबार मस्कोका लागि जासुसीको आरोपमा

मुलुकलाई स्थायित्व दिन एमाले कांग्रेस मिल्नुपरेको हो : आनन्द पोखरेल

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) का नेता आनन्द पोखरेलले मुलुकलाई स्थायित्व दिनको

डिजिटल ठमेल निर्माणलाई अगाडि बढाइने

काठमाडौं– मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेललाई ‘डिजिटल