जुम्लाका स्थानीय तहमा सडक निर्माण कमजोर « Khabarhub

जुम्लाका स्थानीय तहमा सडक निर्माण कमजोर


३ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


363
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लाका आठै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक निर्माण कमजोर देखिएका छन् ।  

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यही जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिल्लाका स्थानीय तहको सडक निर्माणको अवस्था कमजोर देखिएको हो। 

तिला गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत चार सडक र एक ग्राभेल सडक मात्र निर्माण गरेको छ । तिला गाउँपालिकाले सडक कालोपत्र र मर्मत नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिञ्जा गाउँपालिकाले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै सडक ग्राभेल गरेको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले सडक ग्राभेल पाँच सय ६० मिटर र चन्दननाथ नगरपालिकाले दुईवटा सडक कालोपत्र र एकवटा सडक ग्राभेल गरेको छ ।

हिमा, पातारासी, कनकासुन्दरी र गुठीचौर गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास सडक निर्माणअन्तर्गत सडक कालोपत्र, सडक मर्मत र सडक ग्राभेल नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट सीमित बजेट स्थानीय तहमा प्राप्त हुँदा पालिकाले सोचेअनुरूप पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक कालोपत्र र ग्राभेल गर्न नसकेको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए। पालिकाले विभिन्न ग्रामीण भेगसम्म सडक जोडेका छन्, तर स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन् ।

तिला गाउँपालिका-६, ७, ८ र ९ वडामा अझै सडक पुग्न सकेको छैन । यी वडा पालिकाको सबैभन्दा विकट हुन् । भौगोलिक विकटताकै कारण यहाँ सडक पुर्‍याउन करोडौँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

पटकपटक बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे पनि सम्बोधन नगरिएको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०८१, सोमबार  १२ : ५० बजे

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक

एक वर्षमा २२ गैँडा मरे

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा २२ वटा

नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं– नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा