जुम्लाका स्थानीय तहमा सडक निर्माण कमजोर « Khabarhub

जुम्लाका स्थानीय तहमा सडक निर्माण कमजोर


३ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


363
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लाका आठै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक निर्माण कमजोर देखिएका छन् ।  

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यही जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिल्लाका स्थानीय तहको सडक निर्माणको अवस्था कमजोर देखिएको हो। 

तिला गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत चार सडक र एक ग्राभेल सडक मात्र निर्माण गरेको छ । तिला गाउँपालिकाले सडक कालोपत्र र मर्मत नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिञ्जा गाउँपालिकाले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै सडक ग्राभेल गरेको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले सडक ग्राभेल पाँच सय ६० मिटर र चन्दननाथ नगरपालिकाले दुईवटा सडक कालोपत्र र एकवटा सडक ग्राभेल गरेको छ ।

हिमा, पातारासी, कनकासुन्दरी र गुठीचौर गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास सडक निर्माणअन्तर्गत सडक कालोपत्र, सडक मर्मत र सडक ग्राभेल नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट सीमित बजेट स्थानीय तहमा प्राप्त हुँदा पालिकाले सोचेअनुरूप पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक कालोपत्र र ग्राभेल गर्न नसकेको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए। पालिकाले विभिन्न ग्रामीण भेगसम्म सडक जोडेका छन्, तर स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन् ।

तिला गाउँपालिका-६, ७, ८ र ९ वडामा अझै सडक पुग्न सकेको छैन । यी वडा पालिकाको सबैभन्दा विकट हुन् । भौगोलिक विकटताकै कारण यहाँ सडक पुर्‍याउन करोडौँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

पटकपटक बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे पनि सम्बोधन नगरिएको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०८१, सोमबार  १२ : ५० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा