न्युरोडको फुटपाथ विस्तार आजदेखि पुनः सुरु « Khabarhub

न्युरोडको फुटपाथ विस्तार आजदेखि पुनः सुरु


२ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


192
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले अदालतको आदेशपछि न्युरोड (नयाँ सडक)मा सडकपेटी विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदल मार्गलाई फराकिलो बनाउने काम आज बिहानदेखि सुरु गरको हो ।

यस अघि डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सडकलाई पैदलयात्रुमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो ।

जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठाएको थियो ।  डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतले राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरी उपधारा (१) ले संघको र उपधारा (४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बारेमा गरेको प्रबन्ध अनुसार स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको भन्दै महानगरको पक्षमा आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८१, बुधबार  १० : २९ बजे

इलाम र रूकुम पश्चिममा दुईजना मृत अवस्थामा फेला

काठमाडौं– इलामको सूर्योदय नगरपालिका-१२ स्कुल टोल बस्ने २९ वर्षीया अनिता भगवत

शीतभण्डारमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका-५ सिद्धनाथमा निर्माणाधीन

वातावरण संरक्षणमा सक्रिय सहभागिता आवश्यक : सभामुख यादव

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामआशिष यादवले मिथिलाको लोकपर्व जुडशितलको शुभ

दुई सय २५ केजी गाँजासहित दुई जना पक्राउ

इनरुवा– सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ बाट ठूलो परिणामा लागूऔषध गाँजासहित पक्राउ

अब शिक्षकहरूको अवकाशपछिको ‘सिटरोल’ प्रदेशस्तरबाट

काठमाडौं– राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको अवकाशपछिको