नेपालमा हालै नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । उनीहरूलाई सरकार प्रभावकारी ढङ्गले चलाएर सफल हुन शुभकामना छ । सत्ताघटक दलहरूलाई शुभकामना दिइरहँदा मुलुकमा व्याप्त निराशालाई बिर्सिन मिल्दैन । किनकी यहाँ धेरै निराशा छाएको छ ।

निराशा त्यत्तिकै उत्पन्न हुँदैन । मान्छेमा निराशा उत्पन्न हुने विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसमा मूल कारण राजनीति हो । राजनीतिक निराशाका कुरालाई एउटा पक्षबाट मात्र हेर्न सकिँदैन । किनकी सरकार परिवर्तनका बेला समेत सत्ता नै सबै कुरा भन्ने भाष्य सृजना भयो । जस्तोः पञ्चायत व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्ने बेला पनि ‘पञ्चायत फालौं, सबै मुक्ति मिल्छ’ भनेर सिकाइयो ।

पञ्चायत फालिने बित्तिकै सबै फेरिएला, हाम्रो जीवन कायापलट हुने होला भन्ने मान्छेले बुझे । किनकी त्यो नेतृत्वबाट एउटा विश्वास थियो, आस्था थियो । तर, पञ्चायत फालेपछि सोचे अनुसारको व्यवस्था त निर्माण हुन सकेन नै ! यो बेकार नै रहेछ भन्ने भयो ।

त्यसो हुनुमा राजनीतिक परिवर्तन मात्रै सबै कुरा थिएन । राजनीतिलाई चलाउने मूल अर्थतन्त्र हो । हामीले राजनीतिक नेतृत्व त फेर्‍यौँ, तर अर्थतन्त्रमा काम गर्न सकेनौँ ।

हामी मेहनती बन्नुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुपर्छ । प्रविधिलाई साथ दिनुपर्छ, औद्योगीकरणतिर जानुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेतिर गएन । यो भन्ने चेतना भएको राजनीतिक नेतृत्व निर्माण हुन सकेन । र; यसमा लागेको मान्छे पनि म त भ्रममा रहेछु, मलाई त भूलभुलैयामा भुलाएको रहेछ, राजनीति भनेको त सिङ्गो समाज परिवर्तन गर्ने त होइन रहेछ भनी बुझ्न थाले । राजनीति ‘पेसा र पैसा कमाउने माध्यम हो’ भन्ने बुझ्न थाले लाम लिने कुरा भए ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्रको प्रवेश गराइयो । वैदेशिक रोजगारीका लागि ०५० साल पछि अरब खुलेको हो । त्यसपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए । सूचना प्रविधिको विकास भयो । यहाँ बसेर उसले अमेरिकाको जीवनशैली कल्पना गर्न थाल्यो । स्वदेशमा बसेर यहाँको माटो बनाउने सपना नै देख्न सकेन ।

हाम्रो चलन त करोडको गाडी चढेर हिँड्यो, ५ मिनेट भर्‍याङ चढ्नुको साटो लिफ्ट कुरेर बस्यो र माथि पुगेर कुर्सीमा बस्दै फुर्ति गर्ने उपभोगमुखी भयो । हामी देखासिकी गर्नेतिर नै लाग्यौँ ।

अर्को- हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणालीको मूल उद्देश्य भनेको त नवउपनिवेश सिर्जना गर्ने हो । उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको हो । आफ्नो संस्कार प्रणाली अपनाउने र सन्तुलन गर्ने जुन द‍ृष्टिकोण छ- त्यसलाई भत्काउने हो ।

उदारवादको उद्देश्य भनेको उनीहरूको आफ्नो प्रभाव जमाएर काम गर्ने र परनिर्भरता बढाउने हो । तर, हाम्रो शिक्षामा कर्तव्यमुखी कुरा गरिएन, अधिकारमुखी मात्रै गरियो । सबै माग्ने मात्रै छन्, दिने कोही भएनन् । सरकारमा बसेकाले नै माग्ने भए यहाँ । ‘मलाई सरकार देऊ, शक्ति पुगेन’ भन्ने मात्रै भए ।

उदारवादले सिकाएको अर्को कुरा हो- जसरी पनि नाफामुखी हुने । नाफामुखी कल्पना गरेर मात्रै त छिट्टै धनी होइँदैन । विश्वव्यापीकरणले यस्तो बनाइदिएको छ कि मन एकदम छिटो दौडिन्छ । विदेशी सामानहरू भित्रिएका छन् । मान्छे निर्वाहमुखी र आवश्यकतामुखी भएन उपभोगमुखी भयो । संसारमा के नयाँ कुरा बन्यो- त्यो उपभोग गरिहाल्न पाए मेरो समृद्धि त्यही हो भन्ने भयो । त्यसरी जाने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै सुरु भयो ।

रोजगारीका अरू उपार्जनहरू नभएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्धारण गरेर राज्यको सीमित बजेटभित्र भ्रष्टाचार गर्ने भयो । आफ्ना मान्छे कहाँ जहाँ छन्-त्यहीँ मात्रै रोजगारीका सम्भावना रहे । बीचमा बिचौलियाहरू जन्मिएर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमुखी नीतिहरू बनाउने भए । राजनीतिमा अस्थिरता आउन थाल्यो । चुनाव खर्चिलो भएपछि सत्तामा कसरी जाने, गएपछि चुनाव खर्च उठाउने र आफ्ना मान्छेलाई रोजगारी दिने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यो हेर्ने मान्छेले राजनीति हाम्रो लागि होइन रहेछ, नेताका लागि मात्रै रहेछ भन्ने बुझ्यो । राजनीति प्रतिको वितृष्णा थपिँदै गयो ।

हामी विश्व परिवेशसँग जोडिएका छौं र हाम्रा राजनीतिक निर्णयहरू आफ्नै तहबाट आवश्यकताले गरियो कि गरिएन-त्यहाँ हो मूल सवाल । हामीकहाँ गणतन्त्र या सङ्घीयताको नारा कहाँबाट आयो ? छलफल गर्नुपर्थ्यो होला । हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् । अब पुराना पुस्ता आक्रोशित भइसके । नयाँ पुस्ताले केही हुन्छ कि भन्छ । गणतन्त्रले केही दिन्छ भन्छ । तर के दियो त ?

जनयुद्ध सफल पारेपछि अनेक हुन्छ भन्ने थियो । त्यसले पनि के दियो त ? हिजो शरीरमा छर्रा बोकेर देशले केही दिन्छ भनेर लागेकाहरूले के मूल्याङ्कन गरिराखेका होलान् अहिले ? यही हो त उनीहरूले अपेक्षा गरेको ? त्यो व्यवस्था भोग्ने मान्छे नै अहिले निराश छ ।

यहाँ नितान्त एउटा चमत्कारीले केही गर्छु भन्दा पनि सजिलो छैन । किनकी अनेकौं चुनौती छन् । किनकी छिमेकी देशहरू त नेपाललाई खेलमैदान बनाउन चाहन्छन् । यहाँका उद्योगधन्दा बन्द गराउन चाहन्छन्‌ । हाम्रो पैसा लगेर उनीहरू धनी भएको देखिएकै छ नि !

हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू यी चुनौती सामना निम्ति जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालका छैनन् । यो खालको बुझाइ नै छैन । जे छ- देखासेकी गर्ने मात्रै छ । हामी अब घरको मोही खान छोडेर कोक खान अग्रसर भयौं । माइतीघरमा कोक खाएर राष्ट्रवादको नारा लगाउँछौं । त्यो खाएको पैसाले को धनी भएको छ त ? यो सबै बुझ्ने व्यक्तित्व राजनीतिमा पुग्न सकेन । राजनीतिमा त कर छल्ने पैसाले भोट किन्ने मात्रै भयो ।

अब ८० को दशकमा सांस्कृतिक जागरण ल्याउनुपर्‍यो । इमानदार हुनुपर्‍यो हामी । दुई पुड्का मकै खाँदा जीवन चल्छ । तर ठूला होटल-रेस्टूराँमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँ बिल तिरेर खाएपछि बिहानदेखि पेट ढुस्सियो, यता दुख्यो, उता दुख्यो भन्न थाल्यौं । म समृद्ध भएँ भन्ने मनोविज्ञानले, मकै खाएकोलाई हेला गर्ने मनोवृत्तिले कहिले उँभो लाग्ने ?

दिनमा १० हजार रुपैयाँको खाएर र १० जोर कपडा फेरेर हिँड्दैमा समृद्ध हुन सकिँदैन । त्यो खर्च भएको त उठाउनुपर्‍यो, त्यसको लागि ठग्नै पर्‍यो । मेरो आवश्यकता के हो भन्नेमा हामी कहिल्यै गएनौं ।

मान्छेलाई एउटा एउटा काममा लगाइदिने हो भने आफैँ सबै सुधारिँदै जान्छ । हाम्रो शिक्षा त पढेलेखेको मान्छेले माटो छुनु हुँदैन भन्ने भयो र गाउँलेले पनि कुरा काट्ने भए । त्यसैले यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

युवा पलायन भएका छन्, जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ । त्यसमा राज्यले ‘अभिभावक हुँ, रोजगारी सिर्जना गराउँछु’ भन्नुपर्‍यो । नेतृत्वमा ४० वर्ष पहिले जो व्यक्ति थियो, आज पनि त्यही व्यक्ति छ । कसरी सुधार हुन्छ ? धेरै गर्न नसके पनि सकेको त गर्नुपर्छ नि ! संसारमा अधिकांश देश कृषिबाटै समृद्ध भएका छन्‌ । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ । युवाले पनि नेतृत्वलाई गाली गर्ने मात्रै होइन, कसरी अघि बढ्ने भनी लाग्नुपर्‍यो ।

बाहिर गएर सीप सिकेका मान्छेले ‘त्यहाँ केही हुने रहेनछ’ भन्दा के बुझिन्छ भने देशमा परिवर्तन हुने खालका नीतिहरू छैनन् । यी सबै पक्षमा सचेत मान्छे राजनीतिमा जान आवश्यक छ । उसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्छ । हामीकहाँ खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएका कारण सक्षम मान्छे नेतृत्वमा जान सकेनन्‌ । हुन त पछिल्लो समय केही सुधार भएको छ, पैसा नै सबै थोक होइन रहेछ भन्ने त भएको छ ।

राज्यका संरचना पनि सहज किसिमका बनाउनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने खालका हुनुभएन । एउटा डाक्टर पढ्दा कति लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ, अनुदान कति दिनुपर्छ त ! एउटा डाक्टरले हिजो ऊ सँग पढेर फेल भएको नेतालाई चाकडी नगरे उसले मेडिकल अफिसरको जागिर पाउँदैन । जागिर पाए पनि तलबले बाँच्न नै सक्दैन । या त बौलाएर हिँड्ने अवस्था छ ।

त्यसकारण राज्यले जनताका न्यूनतम आवश्यकतामध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा विशेष प्राथमिकतामा राखेर लिनुपर्‍यो । यी पक्ष सुधार्न जो जहाँ छ-उसले त्यहीँबाट आचरण सिक्नुपर्‍यो ।

(समाजशास्त्री अधिकारीले राखेका धारणाको सम्पादित अंश)