काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘ नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्‌मा पुर्‍याउने बताएका छन् ।

 बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी सम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन् ।

 ‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं । बिचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउनका लागि प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबिच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’

यस्तै उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। स्रोत साधनको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको उनले बताए ।

 ‘जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा पनि प्रहरी सङ्ख्या कम छ । प्राविधिक प्रहरीको सङ्ख्या हेर्दा पनि कम छ । साधन र स्रोत कम हुँदा पनि नेपाल प्रहरीले सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ । भोलि नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।