काठमाडौं– सत्ता गठजोड फेर्दै संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गठबन्धन सरकार बनाएपछि निजी क्षेत्र चर्को दौडधूपमा देखिएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले आफ्नो पक्षमा गरेका निर्णयलाई निरन्तरता दिन र थप माग लिएर उद्योगी/व्यापारीहरू शक्तिकेन्द्र रिझाउने दौडमा लागेका हुन् । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले यसको नेतृत्व गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल हिजो (मंगलबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको थियो । महासंघ प्रतिनिधिमण्डल बालुवाटार पुग्दा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि त्यहीँ थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई सँगै राखेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने नीति अवलम्बन गरिने बताएका’ जनाउँदै महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । महासंघको विज्ञप्तिमा ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनुभएको’ उल्लेख छ ।

महासंघका अनुसार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको विस्तार बिनाविकास सम्भव नभएकोले उद्यमी/व्यवसायीलाई सहज हुने नीति लिइने बताएका लेखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीसँग अघिल्लै दिन बालुवाटारमा भेटेका महासंघका पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू आज (बुधबार) फेरि उस्तै भेटघाटका लागि सिंहदरबार पुगे । उनीहरूले बुधबार पनि अर्थमन्त्री पौडेललाई नै भेटे । अर्थमन्त्रीसँग भएको छुट्टै भेटघाटबारे पनि महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मिडियाहरूलाई जानकारी दियो ।

महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सँगै हुँदा गरिएको भेट र अर्थमन्त्रीसँग छुट्टै गरिएको भेटमा खास नयाँ मुद्दा छैन ।

अर्थात्, महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार बालुवाटारमा र बुधबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उही ‘लबिइङ’ दोहोर्‍यायो । प्रधानमन्त्रीले भेटघाट क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई औपचारिकताका लागि जे आश्वासन दिए, अर्थमन्त्रीले पनि त्यही दोहोर्‍याए ।

महासंघका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्रका धेरै समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिँ निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, सचिवलयलाई पूर्णता दिइनसकेका अर्थमन्त्री पौडेलले देशका आर्थिक समस्याभन्दा व्यापारी/व्यवसायीको विश्वास बढी महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् या होइनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन ।

महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग दुई दिनमा गरिएका संयुक्त र छुट्टाछुट्टै भेटघाटको उद्धेश्य एउटै रहेको बताए । अवस्थीका अनुसार दुवै भेटघाटमा महासंघले एउटै एजेण्डा राखेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेका हौं, त्यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँ खासै बोल्नुभएन,’ अवस्थीले भने, ‘अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सुस्त छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्न र नयाँ सरकार गठन भएको अवसरमा शुभकामना दिन गएका हौं ।’

‘कानूनमाथिको स्वार्थ’लाई निरन्तरता दिने प्रयास

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग ‘अस्वाभाविक ट्युनिङ’ देखिएको निजी क्षेत्रले दुई दिनमा गरेको भेटलाई लिएर महासंघकै केही सदस्यहरूले आश्चर्य प्रकट गरे ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै विराटनगरका एक उद्योगीले भने, ‘एउटा केबलकारमा जनता झुण्ड्याएर अध्यक्षज्यू अर्को (पाथीभरा) केबलकार बनाउन सिंहदरबार धाउनुभयो, अर्थतन्त्रलाई खास चलायमान बनाउने साना व्यापारी/व्यवसायीका समस्या सरकारसामू ठोस रूपमा राखेको पाइएको छैन । नेतानजिकका ठूला व्यापारीको स्वार्थले हामी मोफसलमा रहेका उद्योगी पिल्सिइरहेका छौँ ।’

स्मरण रहोस्ः काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विस्तार गरेका केबलकारको ८ गोण्डाला रोकिँदा करिब ७५ जना यात्रु २ घण्टासम्म फसेका थिए । यो सामग्री तयार पार्दासम्म सुरक्षाकर्मीहरूले ढकालको केबलकारमा फसेका यात्रु उद्दार गरिरहेका छन् ।

चन्द्रागिरि केवलकारमा अड्किए यात्रु, उद्धारको विकल्प खोजिँदै

विराटनगरका ती उद्योगीले जे भने, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्रमा सुधार खोजिरहेका नागरिकसामू महासंघ लगायत निजी क्षेत्रको चरित्र थप बिग्रँदो छ । शासकसँग निकट भई, उनीहरूलाई प्रभावित पार्दै राज्यका नीति/नियम धज्जी उडाएर लाभ लिने आसेपासे पुँजीवादी संस्कृतिलाई निजी क्षेत्रले बढावा दिएको आरोप खेपिरहेको छ ।

यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा व्यापारी/व्यवसायीहरूले उसैगरी बालुवाटार र सिंहदरबारमा डेलिगेसन पस्ने र सत्ताबाट उचित/अनुचित लाभ लिने गरेका थिए ।

यसैको एउटा उदाहरण थियो: २०८० साउन ३० गते मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका जग्गा कित्ताकाट फुकुवा । २९ गते सोमबार अपराह्न ढकाल नेतृत्वकै महासंघ प्रतिनिधिमण्डल जग्गा कित्ताकाट फुकुवा माग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए ।

दाहालसँगको निकटता आधारमै ढकालले ताप्लेजुङको पाथीभरा (माकुलुङ) तीर्थस्थलसम्म केबलकार विस्तार गर्न खोजिरहेका थिए । तर, जिल्लाबासी र पहिचान पक्षधरले चर्को विरोध गरेपछि ढकालले सो केबलकार बनाउने वातावरण मिलाउन राज्यले आफ्ना लागि शक्ति नै प्रयोग गरिदेओस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

पाथीभरा केबलकारः तीन पालिकालाई बहिस्कार, विकास समिति बेखबर

दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा ढकालसहित अन्य व्यवसायीले सत्ताधारीसँग मिलाएको ट्यूनिङ नयाँ सरकारका पालामा पनि निरन्तरता पाओस् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा देखिन्छ । पछिल्ला दुई दिनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग गरेको भेटघाटमै व्यवसायीले यसका प्रमाण छाडेका छन् ।

तारोमा विद्युत महसुल मिनाह

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसँग संयुक्त तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग पुनः छुट्टै भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसलाई बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन र निजी क्षेत्रको समग्र विकास अपेक्षामा मात्र सीमित राखेनन् । बरु, त्योभन्दा निकै अघि बढेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल मिनाहसम्मका मामिलामा प्रवेश गरे ।

महासंघले प्रेषित गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएअनुसार अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ठूला र मझौला गरी ५७ उद्योगले मात्रै हर्जनासहित ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । महसुल नबुझाउन कोसिस गर्दै अदालत पुगेका अधिकांश व्यापारीले मुद्दा हारेका छन् । त्यसरी महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन प्राधिकरणले पछिल्लोपटक धमाधम काटिदिएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष ढकालले विद्युत महसुल विवाद उनै ओलीसमक्ष राखेका हुन्, जसले अघिल्लो कार्यकालमा २०७६ मंसिर २४ गते प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी/व्यापारीको लाइन नकाट्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । ओलीको त्यस्तो निर्देशनबाट गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । पछि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पनि व्यापारीहरूको लबिइङमा पर्दै २०८० भदौ २५ गते प्राधिकरण नेतृत्वलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।

नयाँ सरकारलाई के भन्यो महासंघले ?

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको उनको तर्क थियो ।

सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवम् नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालले बताएका महासंघले जनाएको छ ।

यतिमात्रै होइन, ढकालले अब निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने लगायत गैरमौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिन सक्नेसम्म सुझाए ।

उद्यम व्यवसाय सम्वद्ध नियामकीय निकायहरूले एकआपसमा समन्वय बढाइ लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकाललको भनाइ थियो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन समस्या छिट्टै समाधान गर्न पनि मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे । उनले यो समस्याले उद्योगलाई ठूलो असर पारेको र उत्पादनमूलक गतिविधिहरू संकुचित भएको बताए । उद्योगले क्षमताअनुसार चल्न नसकेको उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलसामु पनि ढकालले यही विषय राखेका थिए ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ, घोराही र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली काटिदियो

पाथीभरा केबलकार निर्माणमा अवरोध झेलिरहेका ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पुर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै पनि प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिए । साथै आर्थिक वर्षको शुरुमा नै नयाँ सरकार बनेको हुँदा पूँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको भन्दै सकारात्मक सुझाव पनि दिए ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको रुझान

अघिल्लो कार्यकालमै यति, ओम्नी र बतास समूह लगायतसँग स्वार्थको लगनगाँठो कस्दा आलोचित भएका प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापारीसँगको पछिल्लो भेटमा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने बताएका ओलीले निजी क्षेत्रको विस्तारबिना विकास सम्भव नभएको भन्दै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति लिइने जनाएका महासंघको दाबी छ ।

ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने, निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताउँदै सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले पनि आम जनताको मात्रै नभई निजी क्षेत्रको पनि विश्वास निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने बताएका थिए । उनले आर्थिक क्षेत्रका धेरै समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने बताएका महासंघको दाबी छ ।

महासंघका अनुसार नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उत्पादन र निकासीसँगै बजारको माग घट्दै गएकोमा आफू सचेत रहेको बताउँदै उनले यस्ता समस्याको समाधान हुने बताए ।

मन्त्री पौडेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको समस्या होस् वा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा भएको ढिलाइ सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए ।