संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा नै जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ सिर्जना हुनु पछाडि यसको एउटा मात्रै सटिक आधार छैन। यसलाई बहुमुखी आधारबाट हेरिनुपर्छ। एकातिर राज्यका जो सञ्चालकहरू छन् , तिनले जनताका अपेक्षा माग पुरा गर्न सकेका छैनन्। नागरिकका अपेक्षा भनेको राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र रोजगारी हो। त्यो पुरा गर्न नसकेको कारण मुलुकमा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको हो। त्यसले गर्दा नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्ध दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ।

संविधानका आफ्नै कमी कमजोरी छन्। उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति ठिक हुन सकेनन्। न्यायाधीशका नियुक्ति ठिक हुन सकेनन्। नियुक्तिमा राजनीतिक कुरा छि-यो। जसले संविधानमाथि नै प्रश्न नै उठ्यो। संविधानका कमी कमजोरीका बाबजुद् नेतृत्व पंक्तिमा रहेको कमी कमजोरी राज्य सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग कहालीलाग्दो छ।

अर्को, भनेको नागरिकले सुशासनको एउटा आधारभूत सिद्धान्त संविधानमा नै सबै कुरा त हुँदैनन्। तर त्यसले एउटा आधारभूत कुरा भने सिर्जना गर्दछ। संविधान र नागरिकको एउटा ‘कनेक्सन’ हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले यो मेरो संविधान हो, यो जरुरी छ। यसले सुशासन दिन्छ, यो संविधान भन्दा बाहिर कसैले पनि जान पाउँदैन। र कसैलाई पनि म यो भन्दा बाहिर जान दिन्न भनेर नागरिकले नै संविधानलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ। तर नेपालमा कानुनी शासनको संस्कार नै राजनीतिले बनाउन सकेन। त्यसैले नागरिक र संविधानको सम्बन्ध नै देखिएन।

संविधानका आफ्नै कमी कमजोरी छन्। उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति ठिक हुन सकेनन्। न्यायाधीशका नियुक्ति ठिक हुन सकेनन्। नियुक्तिमा राजनीतिक कुरा छि-यो। जसले संविधानमाथि नै प्रश्न नै उठ्यो।

 

नागरिकमा संविधान हुँदा के हुन्छ, नहुँदा के हुन्छ ? नागरिक र संविधान बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ एकदमै निराशाजनक छ। नागरिक संविधानप्रति उत्साहित छैन। संविधान मेरो एउटा आधारभूत शासकीय स्वरूपको दस्तावेज हो, यसलाई मैले पनि पालना गर्नुपर्दछ र मलाई शासन गर्नेले पनि पालना गर्नुपर्दछ भन्ने बोध नै भएन।

त्यसैले जस्तो संविधान बने पनि काम गर्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले कडा छ। शासन सत्तामा जानु सत्तामा पुग्नु नै संविधानको सर्व स्वीकार्यता होइन। किनकि दल र नेताहरू शासन सत्तामा पुगेपछि त्यसका आफ्नै रौनक छन्। त्यसमा शक्ति उन्माद र त्यसबाट हुने आर्थिक लाभका पक्षहरू जोडिएका कारण संविधानलाई मान्ने नमान्ने एउटा विषय हो तर सत्तामा जाने लालचा अर्को विषय हो।

विभिन्न साना दलहरु सत्तामा पुगे, सत्ताको बार्गेनिङ गरे। एउटा समीकरणको सट्टा अर्को समीकरणमा गए भन्दैमा त्यसले संविधानको सर्व स्वीकार्यता बढाएको देखिँदैन। संविधानको सर्व स्वीकार्यता भनेको नागरिक तहमा नागरिकले यो मेरो संविधान हो भनेर संविधानप्रति आस्था जगाउने र संविधानलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिने काम गर्नुपर्दछ। नागरिकले त्यो गरेको देखिँदैन।

नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आधारमा संविधान सर्वस्वीकार्य भयो भन्न मिल्दैन। जस्तोसुकै संविधान होस, संविधानले आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्छ। त्यो बेला मात्रै संविधान स्थापित हुन्छ। तर हाम्रो समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने नागरिक र संविधानको सम्बन्ध नै छैन ।

संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, साथमा संविधानसभाका अध्यक्ष स्व.सुवासचन्द्र नेम्वाङ । फाइल तस्बिर

हामी सिस्टममा विश्वास गर्दैनौँ। सिस्टम भनेको ‘रुल अफ ल’ कानुनका आधारमा अर्थात् कुनै पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन मान्छेलाई चिन्नु पर्दैन। आफ्नो मान्छे हुनु पर्दैन। स्थापित कानुन हुन्छ। त्यसका आधारमा राज्य नागरिक र कानुनको सम्बन्धले नागरिकले स्वतः सेवा, सुविधा र अधिकार पाउँछ। कसैलाई चिनिरहनु पर्दैन भन्ने अवस्था हुनुलाई सिस्टम भनिन्छ। तर यहाँ त बालेनको जस्तो व्यक्तिपन्थी, हिरोपन्थी प्रवृत्ति समाजमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म मौलायो।

त्यो हिरोपन्थी माइन्ड सेट मुलुकका लागि लोकतन्त्रका लागि ठूलो बाधक बनेको एउटा पक्ष छ। अर्को राजनीति सबै मान्छेको आकर्षणको विषय बनेको छ। किनभने राजनीतिबाट सत्तामा पुगिन्छ र सत्तामा पुगेपछि बजेट खेलाउन पाइन्छ। त्यहाँबाट आर्जन गर्न पाइन्छ भन्ने भयो। राजनीतिका नाममा एन्टी पोलिटिकल कार्यकर्ताले काम गरेको अवस्था छ।

अर्को, नागरिकमा चेतना छैन। नागरिकहरू सबै दलको वरिपरि छन्। मेरो दल मेरो नेता भन्ने भयो। त्यसैले यी कुराहरू एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेका छन्। अहिले जे भइरहेको छ, यस्तै भइरहन्छ, मान्छेहरू असन्तुष्टि जनाइ रहन्छन्। यो असन्तुष्टि भनेको फेसबुकको सामाजिक सञ्जालको असन्तुष्टि हो। फेसबुकमा लेखिरहन्छन्। मैले यसो लेखें भन्छ, बस्छ। उसले त्यतिमै आफ्नो कर्तव्य पूरा भयो भनिठान्छ।

अनि नेतृत्वहरू जो गलत काम गरिरहेको छ, उसलाई पनि त्यही फेसबुकमा लेख्ने त हो नि, यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने छ। अर्को, एउटा विद्रोह सिर्जना हुन्छ। त्यसले सत्ता नै ढल्न सक्ने र सिस्टममा पनि क्राइसिस नै आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो विद्रोहले एउटा बुद्धिमत्ता र विवेकपूर्ण तरिकाले ज्ञान भएको आयो भने त्यसले राम्रो परिवर्तन आउँछ। त्यसैले मनोमानी चल्ने कि सिस्टम सिर्जना गर्ने भन्ने हो।

हाम्रोमा ०६२/६३ मा जुन परिवर्तन भयो, हिजो जंगलमा बस्ने माओवादी र सत्तामा आए त्यसबाहेक केही भएन। त्यसैले परिवर्तन एउटा मान्छेको ठाउँमा अर्को मान्छे आउने हैन कि सिंगो सामाजिक थर्डसमा शासन सत्ताको सोचाइमा परिवर्तन आउने हो। त्यो परिवर्तन आउन सकेको छैन।

केही व्यक्तिको ठाउँमा केही व्यक्तिको सत्तामा अदलबदल भइरहन्छ। जस्तो श्रीलंका र भर्खरै परिवर्तन भएको बंगलादेशले पनि नयाँ नेतृत्व ल्याउन सकेको छैन। यस्ता परिवर्तनले परिवर्तन हुँदैन। हाम्रोमा ०६२/६३ मा जुन परिवर्तन भयो, हिजो जंगलमा बस्ने माओवादी र सत्तामा आए त्यसबाहेक केही भएन। त्यसैले परिवर्तन एउटा मान्छेको ठाउँमा अर्को मान्छे आउने हैन कि सिंगो सामाजिक थर्डसमा शासन सत्ताको सोचाइमा परिवर्तन आउने हो। त्यो परिवर्तन आउन सकेको छैन।

तेस्रो साँच्चै बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्तिहरूको एउटा समूहले लिडरसिप लिएर परिवर्तनलाई विश्सनीय बनाउन सक्यो भने त्यसले ल्याउने परिवर्तन चाहिँ मुलुकको हितमा हुन्छ। तर त्यो सम्भावना निकै कम देखिन्छ। जुन किसिमको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसले स्थायी सरकार दिनै सक्दैन। त्यो दिन पिआर सिस्टम हटाउन जरुरी छ।

अब हो संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो थुप्रै पक्षमा। संस्थागत सुधार जरुरी छ। निर्वाचन सुधार जरुरी छ। प्रदेश र स्थानीय तहको जुन किसिमको स्थानीय तहमा अहिले जति कानुनहरू बनेका छन् , त्यो एकदमै अनावश्यक छ। स्थानीय तहले कानुन बनाउने नै हैन, उसमा त्यो क्षमता नै हुँदैन। यो सबै हटाउन त्यो निरंकुश पुस्ताबाट हुँदैन। अर्को पुस्ता अहिले आइसकेको छैन।

संविधान त सुधार गर्दै जान सकिन्छ। कुनै पनि संविधान दीर्घकालीन हुँदैन। अबको बाटो भनेको चाहिँ सिस्टमका आधारमा हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। मुलुकलाई विधिको शासनभित्र लानुपर्छ। सिस्टम बनाउनु पर्छ। सिस्टम भनेको कसैले पाउने अधिकारलाई मान्छे चिन्ने दरकार पर्दैन।
(वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँगको वार्तामा आधारित आलेखको सम्पादित अंश)