‘लागूऔषध दुर्व्यसनसँग लड्न एकीकृत ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने’ « Khabarhub

‘लागूऔषध दुर्व्यसनसँग लड्न एकीकृत ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने’


१ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले लागूऔषध दुर्व्यसनसँग लड्न एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनले लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आसरा सुधार केन्द्रले दुर्व्यसनीलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

केन्द्रको २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सामाजिक सुधार र सकारात्मक परिवर्तनका लागि केन्द्रले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई परामर्श, उपचार र पुनःस्थापनाका माध्यमबाट नयाँ जीवन प्रदान गरेको बताए। 

त्यस अवसरमा महानिरीक्षक कुँवरले केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने काठमाडौँ उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर २ महाराजगञ्ज तथा केन्द्रको आन्तरिक सुरक्षा एवं व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रशंसापत्र र नगद पुरस्कार प्रदान गरे। साथै उनले केन्द्रको वार्षिक प्रकाशन ‘आसरा दर्पण २०८१’ को विमोचन गरे ।

केन्द्रकी अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कुँवरले केन्द्रका परामर्शदातालाई प्रशंसापत्र र नगद पुरस्कारका साथै आन्तरिक खेलकुद प्रतियोगितामा विजयी हुने केन्द्रमा उपचाररत सदस्यलाई पुरस्कार प्रदान गरे ।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८१, मंगलबार  ३ : २३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा