बनिसकेका प्रदेश संरचना हटाउन सकिँदैन : सभापति देउवा « Khabarhub

बनिसकेका प्रदेश संरचना हटाउन सकिँदैन : सभापति देउवा


१ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचना हटाउन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । कांग्रेसको कानून विभागले मंगलबार सानेपामा आयोजना गरेको ‘संविधानको एक दशक कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले प्रदेश संरचना हटाउन नसकिने प्रष्ट पारेका हुन् । 

‘प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा कुराहरू उठे । प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । हट्ने कुरा छैन । हटाउन सकिने स्थिति पनि छैन,’ सभापति देउवाले भने, ‘यसलाई कसरी अझै बढी अकाउन्टेबल (जबाफदेही) बनाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरूका सम्बन्धमा सोच्ने र विचार गर्नुपर्ने, त्यसअनुरूप सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्दछन् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले प्रजातन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन सक्ने पनि बताए । 

‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा भन्नु भएको छ । त्योचाहिँ प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने किसिमले संविधानमा सुधार हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्दछ ।’ 

नेपाल विभिन्न जातजाति मिलेर बनेको देश भएको भन्दै देउवाले इतिहासले गरेका गल्तीहरू समाप्त गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।

‘नेपाल विभिन्न जातजातिले बनेको देश हो । यसमा अझै पनि विभाजन छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि इतिहासले गरेका गल्तीहरू समाप्त गर्न सकिएको छैन । छुवाछुतलगायतका कतिपय कुराहरु कानूनी रुपमा समाधान भए पनि प्र्याक्टिसमा सजिलोसँग लागू भएको छैन । लागू हुन पनि धेरै समय लाग्ने स्पष्ट छ ।’

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८१, मंगलबार  ५ : २७ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५