बनिसकेका प्रदेश संरचना हटाउन सकिँदैन : सभापति देउवा « Khabarhub

बनिसकेका प्रदेश संरचना हटाउन सकिँदैन : सभापति देउवा


१ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचना हटाउन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । कांग्रेसको कानून विभागले मंगलबार सानेपामा आयोजना गरेको ‘संविधानको एक दशक कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले प्रदेश संरचना हटाउन नसकिने प्रष्ट पारेका हुन् । 

‘प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा कुराहरू उठे । प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । हट्ने कुरा छैन । हटाउन सकिने स्थिति पनि छैन,’ सभापति देउवाले भने, ‘यसलाई कसरी अझै बढी अकाउन्टेबल (जबाफदेही) बनाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरूका सम्बन्धमा सोच्ने र विचार गर्नुपर्ने, त्यसअनुरूप सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्दछन् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले प्रजातन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन सक्ने पनि बताए । 

‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा भन्नु भएको छ । त्योचाहिँ प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने किसिमले संविधानमा सुधार हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्दछ ।’ 

नेपाल विभिन्न जातजाति मिलेर बनेको देश भएको भन्दै देउवाले इतिहासले गरेका गल्तीहरू समाप्त गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।

‘नेपाल विभिन्न जातजातिले बनेको देश हो । यसमा अझै पनि विभाजन छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि इतिहासले गरेका गल्तीहरू समाप्त गर्न सकिएको छैन । छुवाछुतलगायतका कतिपय कुराहरु कानूनी रुपमा समाधान भए पनि प्र्याक्टिसमा सजिलोसँग लागू भएको छैन । लागू हुन पनि धेरै समय लाग्ने स्पष्ट छ ।’

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८१, मंगलबार  ५ : २७ बजे

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन