सुदूरपश्चिममा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित


१ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।  यसअघि बैठकमा उक्त विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य गीतादेवी माल, जानकी ऐर बम र नरेशकुमार शाहीले भाग लिएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले कुनै पनि कारणले भविष्यमा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसकेर बजेट शून्यताको अवस्था हुन नदिन यो विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । 

यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा राजस्व संकलन गर्न अधिकार प्रदान गर्ने कानुन निष्प्रभावी भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम नियमित राजस्व संकलन गरी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

गएको साउन २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुननसक्दा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सुरुदेखि रोकिएको सरकारको राजस्व संकलन लगायतको काम यो अध्यादेश जारी भएसँगै सञ्चालन आएको थियो ।

सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८१, मंगलबार  ७ : ३४ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव