सुदूरपश्चिममा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित


१ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।  यसअघि बैठकमा उक्त विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य गीतादेवी माल, जानकी ऐर बम र नरेशकुमार शाहीले भाग लिएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले कुनै पनि कारणले भविष्यमा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसकेर बजेट शून्यताको अवस्था हुन नदिन यो विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । 

यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा राजस्व संकलन गर्न अधिकार प्रदान गर्ने कानुन निष्प्रभावी भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम नियमित राजस्व संकलन गरी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

गएको साउन २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुननसक्दा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सुरुदेखि रोकिएको सरकारको राजस्व संकलन लगायतको काम यो अध्यादेश जारी भएसँगै सञ्चालन आएको थियो ।

सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८१, मंगलबार  ७ : ३४ बजे

लगानी बोर्डले भन्यो – उपहार लिनेदिने कार्य स्वीकार्य छैन

काठमाडौं – लगानी बोर्डको कार्यालयले कर्मचारीले ठेकेदारबाट उपहार लिएको भन्ने

काठमाडौं महानगरपालिकामा ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई

ट्रमा उपचार सेवालाई देशभर विस्तार गरिने

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ट्रमा उपचार

दुबई पुग्यो डीडीसीको घिउ र याक चिज

काठमाडौं – दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को थप एक हजार ५००

मिठाईमा मिसाइएका पदार्थ र उपभोग्य मिति अनिवार्य

काठमाडौं – मिठाई उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीले आफूले