ओरालो लाग्यो घरजग्गा कारोबार « Khabarhub

ओरालो लाग्यो घरजग्गा कारोबार


१ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएको देखिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा जम्मा ३० हजार ५२७ वटा लिखत पारित भएको हो ।

त्यस्तै, तथ्यांकअनुसार असोज महिनामा २३ वटा अपार्टमेन्टको लिखत पारित भएको छ । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा घरजग्गाको लिखत पारित भएको सङ्ख्या बढी भएको देखिएपनि भदौ र असोज महिनामा भने कमजोर भएको देखिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २९ हजार २६३, भदौ महिनामा ३५ हजार ६८६ र असोज महिनामा ३९ हजार ८८१ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो ।

असोज महिनामा सबैभन्दा धेरै सुनसरी इनरुवाको मालपोत कार्यालयबाट ११८५ वटा र सबैभन्दा थोरै ताप्लेजुङको मालपोत कार्यालयबाट २ वटा मात्रै लिखत पारित भएको छ । 

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ४३ हजार ८३५ वटा र भदौ महिनामा ३२ हजार ७९८ वटा लिखत पारित भएको थियो ।

घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएसँगै असोजमा सरकारको घरजग्गा कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभकर आम्दानीमा पनि गिरावट आएको छ । असोजमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ७१ हजार ७६९ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर आम्दानी गरेको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट सरकारले १ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख ४८ हजार ८६६ र भदौ महिनामा १ अर्ब १३ करोड १५ लाख ६५ हजार ११३ रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०८१, बिहीबार  ५ : ०५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन