सीमापार अपराध र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव « Khabarhub

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक

सीमापार अपराध र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव


२ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


138
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षासम्बन्धी दुई देशका अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय बैठक शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

सोमबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश निषेध गर्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निकालिने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिए ।

महानिरीक्षक अर्यालले प्रस्तुत गरेको सीमा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त एजेण्डामा छलफल जारी छ । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, त्यसनिम्ति सूचना आदानप्रदान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, मानव बेचबिखन र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रणलगायत विषय नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । भोलि एउटा निष्कर्षका साथ बैठक समापन हुनेछ’, उनले भने ।

बैठकमा महानिरीक्षक अर्यालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली सहभागी छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकको पहिचानमा समस्या भएकाले आपसी सहकार्य जरुरी रहेको र त्यसका लागि संयुक्त डेस्क स्थापना गर्न सुझाव आएको छ ।

भुटान, बङ्गलादेश म्यान्मा, अफगानिस्तानलगायत देशबाट भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भारतले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८१, आइतबार  ११ : ५८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा